पारनेर : नगर पंचायतीने सव्वादोन कोटी रुपये खर्च करून कचराव्यवस्थापन प्रकल्प उभारला आहे. त्या ठिकाणी कचऱ्याची वर्गवारी करून काही कचऱ्याचे विघटन, तर काही कचऱ्याचे कंपोस्ट खत तयार होत आहे. या खताची सरकारी दराने विक्री करण्यात येणार आहे. या सर्व कामाचा ठेका खासगी ठेकेदारास दिला आहे. या कचराव्यवस्थापनामुळे शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.

शहरातील कचरा गोळा करताना ओला व सुका, असा सहा घंटागाड्यांद्वारे वेगवेगळा संकलित केला जातो. त्यासाठी रोज घंटागाड्या शहरातील प्रत्येक प्रभागात फिरविल्या जातात. कचरा गोळा करतानाच ओला व सुका असा वेगवेगळा गोळा केला जातो. जर तो एकत्रित दिला, तर स्वीकारला जात नाही. त्यासाठी लोकांचे कचरागाड्यांवर लावलेल्या ध्वनिक्षेपकावरून प्रबोधन करण्यात येत आहे.(Income from waste management project to Parner Municipality)

प्रभागात कचरा गोळा केल्यानंतर तो कचराव्यवस्थापन प्रकल्पावर एकत्रित केला जातो. तेथे त्याची ओला, सुका व घातक कचरा, अशी वर्गवारी केली जाते. घातक कचऱ्याची भंगारवाल्यांना विक्री करून, उरलेल्या ओल्या व सुक्‍या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून कंपोस्ट खत तयार करण्याची प्रक्रिया केली जात आहे.

कचरा प्रकल्प उभारल्यामुळे शहरातील कचरानिर्मूलनाचा प्रश्न मिटला आहे, तसेच या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून खतनिर्मिती केल्यामुळे कचऱ्याचे ढीग तयार होत नाहीत. तो पेटवून देण्याचीही गरज भासत नाही. त्यामुळे पर्यावरण दूषित होण्याचा प्रश्न येत नाही. कचऱ्याचे ढीग लागले तर जागेचा प्रश्न तर उपस्थित होतोच; शिवाय अशा कचऱ्याच्या ढिगामुळे जमिनीतीतील पाणी दूषित होण्याचीसुद्धा शक्‍यता असते. कचऱ्याचे ढीग लागले तर तो कचरा अजूबाजूस पसरतो, हवेने उडतो व त्यामुळे पर्यावरण व परिसर दूषित होण्यास कारणीभूत ठरतो.

या प्रकल्पामुळे तो प्रश्न आता मिटला आहे. शहराच्या कचराव्यवस्थापनावर महिन्याकाठी नऊ ते 10 लाख रुपये खर्च होतात. यात साफसफाईपासून कचरा गोळा करणे, तो वाहून नेणे, त्याच्यावर प्रक्रिया करणे, शहरात औषधफवारणी करणे, उघडी गटारे साफ करणे, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची सफाई या बाबींचा समावेश आहे. हे काम ठेकेदारामार्फत करण्यात येत आहे.

पॅकिंग करून विकणार

जागा, प्रकल्पउभारणी, यंत्रसामग्री, संरक्षक भिंत व घंटागाड्यांचा यात समावेश आहे. या कचरा प्रकल्पापासून तयार होणारे कंपोस्ट खत, कृषी विद्यापीठाकडून मान्यता मिळाल्यावर पॅकिंग करून सरकारी माफक दराने लवकरच नगरपंचायतीच्या नावाने विकले जाणार आहे.

- डॉ. सुनीता कुमावत, मुख्याधिकारी, नगरपंचायत

(Income from waste management project to Parner Municipality)