संगमनेर (अहमदनगर) : अपत्यप्राप्तीच्या संदर्भात जाहीर कीर्तनातून केलेल्य़ा वादग्रस्त वक्तव्यामुळे समाजप्रबोधनकार ह. भ. प. निवृत्ती महाराज देशमुख ( इंदोरीकर) अडचणीत सापडले आहेत. त्यांच्या विरोधात प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान कायदा (पीसीपीएनडीटी) कायद्यांतर्गत संगमनेरच्या प्रथमवर्ग न्यायालयात खटला दाखल झाला होता.

त्यांच्या विरोधातील सुनावणीला त्यांनी वकीलामार्फत जिल्हा सत्र न्यायालयात अपिल दाखल केले होते. त्यानुसार आज झालेल्या कामकाजात अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीच्या वतीने हस्तक्षेप अर्ज दाखल झाला असून, सरकारी पक्ष हजर झाला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 16 सप्टेंबरला होणार आहे.

स्त्री संग सम तिथीला झाला तर मुलगा होतो. विषम तिथीला झाला तर मुलगी होते आणि स्त्री संग जर अशुभ वेळेला झाला तर औलाद रांगडी, बेवडी व खानदान मातीत मिळविणारी होत असल्याचे विधान इंदोरीकर महाराज यांनी केले होते.

या विधानाचे व्हीडीओ सोशल माध्यमांवर झळकले होते. या विधानामुळे त्यांच्याविरोधात घुलेवाडीच्या ग्रामीण रूग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भास्कर भवर यांनी गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्यान्वये 19 जूनला संगमनेर न्यायालयात खटला दाखल केला होता.

त्यानुसार 3 जुलैला संगमनेरचे प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी पी. डी. कोळेकर यांच्यासमोर कामकाज झाले होते. यावेळी सरकारी वकील अ‍ॅड. लिना चव्हाण यांनी सरकारची बाजू मांडली होती. तसेच या संदर्भात महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीच्या बुवाबाजी संघर्ष विभागाच्या सचिव अ‍ॅड. रंजना पगार- गवांदे यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे पुराव्यानिशी तक्रार केली होती. या तक्रारीनुसार जिल्हा शल्यचिकित्सांनी खटला दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. 

आज जिल्हा सत्र न्यायालयात सरकारी पक्ष हजर झाला. मात्र या प्रकरणात साक्षीदार असलेल्या महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीच्या बुवाबाजी संघर्ष विभागाच्या सचिव

अ‍ॅड. रंजना पगार-गवांदे यांनी आज महाराष्ट्र अनिसच्या वतीने या प्रकरणात हस्तक्षेप अर्ज दाखल करुन, अनिसची या संदर्भातील भुमिका मांडण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे.
महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समिती बुवाबाजी संघर्ष विभागाच्या सचिव ॲड. रंजना पगार- गवांदे म्हणाल्या, या प्रकरणातील कायदेशीर मुद्द्यांचा भंग झाल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी या बाबतच्या कायदेशिर बाबीनुसार युक्तीवाद होणार आहे. या पूर्वी कोर्टासमोर इंदोरीकरांच्या वतीने त्यांना अपेक्षित असलेल्या बाबी आलेल्या आहेत. ही नाण्याची एकच ओझरती बाजू असल्याने, या खटल्याचे संपूर्ण अवलोकन झाले नव्हते. अनिसला या प्रकरणी बाजू मांडण्याचा अधिकार असल्याने आज या प्रकरणी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. 

संपादन : अशोक मुरुमकर