शेवगाव : ग्रामीण भागातील प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी जिल्हा परिषद सदस्यांना नियोजन मंडळातून मिळणारा निधी आमदारांना दिला. हा निर्णय जिल्हा परिषद सदस्यांच्या अधिकारांस धक्का लावणारा आहे, असे मत जिल्हा परिषद सदस्य हर्षदा काकडे यांनी व्यक्त केले. 

पत्रकात काकडे यांनी म्हटले आहे, की जिल्हा परिषदेत विविध पक्षांचे, गटांचे 73 सदस्य असले, तरी ते सुमारे 40 हजार लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतात. आधीच जिल्हा परिषदेचा बहुतांश निधी थेट ग्रामपंचायतींना दिला जातो. ग्रामीण भागातील प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी मिळणारा नियोजन मंडळाचा हक्काचा निधीही इतरत्र वळविला, तर जिल्हा परिषद सदस्यांना विकासकामे करण्यासाठी निधीच शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे जनतेच्या मनात जिल्हा परिषद सदस्यांबद्दल नाराजी निर्माण होणार आहे. 

हेही वाचा - नगरकरांची काळजी वाढवणारी बातमी, संगमनेरात आढळले चार बाधित

आमदारांना स्वतःचा निधी आहे व अन्य माध्यमातूनही त्यांना कामे करता येतात. मात्र, जिल्हा परिषद सदस्यांना निधीबाबत फार मर्यादा आहेत. नियोजन मंडळाचा निधी आमदारांना दिला, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अस्तित्वापुढेच प्रश्न निर्माण होणार आहे. या निर्णयामुळे सर्व जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. वास्तविक, जिल्हा परिषद सदस्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्याचे काम जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे आहे. अध्यक्षांनी या विषयावर खंबीर भूमिका घेणे गरजेचे होते. या बाबत पुढाकार घेऊन अध्यक्षांनी सदस्यांना निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी काकडे यांनी केली आहे.