संगमनेर (अहमदनगर) : राज्याच्या अनेक बाजारपेठेत आपल्या वैशिष्ट्यामुळे नाव व दर्जा टिकविणाऱ्या पिंप्रीलौकी अजमपूरच्या गावरान कागदी लिंबू उत्पादक शेतकरी, या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीसह अस्मानी सुलतानीच्या फटक्याने उध्वस्त होण्याची वेळ आली आहे.

संगमनेर तालुक्याच्या पूर्व भागातील प्रिंप्रीलौकी अजमपूर हे अवघे तीन हजार 780 लोकसंख्येचे छोटेसे गाव. लिबोनीच्या बागांसाठी पाण्याचा निचरा होणारी जमीन व योग्य वातावरण लाभल्याने, गेल्या अनेक वर्षांपासून येथील गावरान कागदी लिंबाला बाजारपेठेत स्वतःचे नाव व मागणी आहे. सुमारे 30 वर्षांपासून सुमारे 600 ते 700 एकर क्षेत्रावर सुमारे 500 बागा या गावाच्या शिवारात अस्तित्वात आहेत. 

अगदी 20 गुंठे ते किमान अडीच एकर क्षेत्रात या बागा आहेत. बारमाही शाश्वत उत्पन्न देणाऱ्या लिंबाला उन्हाळ्यात मोठी मागणी असते. अल्प प्रमाणात पाणी लागत असले तरी, उन्हाळा ऋतूत किमान दोन वेळा बागेला पाणी द्यावेच लागते. दुष्काळात बागा जगविण्यासाठी एकरी दहा हजार लिटर क्षमतेचे किमान 20 पाण्याचे टँकर विकत घेवून प्रसंगी या बागा शेतकऱ्यांनी जगवल्या. 2016 ते 2018 या तीन वर्षात पडलेल्या अवर्षणामुळे जलस्तर खालावल्याने पाण्याअभावी लिंबुफळे गळाल्याने या शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला. तसेच खासगी विमा कंपनीने सुमारे 400 एकर क्षेत्राता विमा उतरवून नुकसानभरपाई म्हणून एक रुपयाही न देता अनेकांची फसवणूक केली. 2020 हे वर्ष कोरोनाचे संकट घेवून आले. मार्च महिन्यात 100 रुपये किलो विकले जाणाऱ्या लिंबाला 25 रुपये दर मिळाला. तर जून महिन्यापासून सुरु झालेल्या

अतिवृष्टीमुळे लिंबू उत्पादकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. जोरदार पावसाने लिंबू फळांची गळ झाली असून, पुढील बहर झडल्याचा परिणाम उत्पादनावर होणार आहे. भावातही घट होवून अवघे पाच ते 10 रुपये प्रतिकिलोचा दर लिंबाला मिळत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.

पिंप्रीलौकीचे पातळ सालीचे रसरसीत कागदी लिंबु खरेदी करण्यासाठी पुर्वीपासून नगर, मुंबई येथील व्यापारी गावात येवून शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करीत असत. राज्यातील सर्व प्रमुख बाजारपेठेसह गुजरात, राजस्थान, केरळ, कर्नाटक, दिल्ली, हैदराबाद या राज्यातही येथील लिंबाला मागणी आहे. दररोज किमान चार ते पाच टन लिंबाच्या खरेदी विक्रीची उलाढाल होते.

शिर्डी मतदार संघाचे आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील कृषीमंत्री असताना, दुष्काळी परिस्थितीत टँकरच्या पाण्यासाठी एकरी 20 हजार रुपयांचे अनुदान दिले होते. मात्र या सरकारला शेतकऱ्यांची पर्वा नाही. या संकटकाळात शासनाने एकरी 50 हजार रुपये अनुदान दिल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.
- भारत गीते, शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्ते  

संपादन : अशोक मुरुमकर