अहमदनगर : जिल्हा परिषदेच्या अनेक विभागात कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी असल्याने, काही कर्मचाऱ्यांना प्रशासन सेवाउपलब्धतेचा वापर करून नियुक्ती देत आहे. प्रशासनच्या सोयीसाठी हे केले जात असले तरी काहींनी त्याचा दुरुपयोग करून स्वतःची सोय केली आहे.

यातील काही सेवाउपलब्धता जिल्हा परिषदेने रद्द करण्याची हालचाल सुरु केल्याची आवई कर्मचाऱ्यांमध्ये उठली. तरी प्रशासनाकडून यावर अद्याप कुठलीच हालचाल नाही. 

जिल्हा परिषदेतील अनेक विभागांत कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी आहे. तेथील कामे वेगाने व्हावीत यासाठी काही कर्मचाऱ्यांना सेवाउपलब्धतेच्या आधाराने नियुक्ती दिली जाते. प्रशासनाच्या सोयीसाठी हे होत असले तरी काहीजण विविध कारणे देऊन स्वतःची सोय करून घेत आहेत. अशी सोय करून घेणारे वर्षानुवर्षे एकाच जागेवर राहतात. त्यामुळे प्रशासनाने सेवाउपलब्धतेअंतर्गत झालेल्या सर्वच नियुक्तांची चौकशी करून संबंधितांनी दिलेल्या कारणांची खातरजमा करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांमधून होत आहे. त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत जिल्हा परिषद जे कर्मचारी आई वडिलांना संभाळत नाही त्यांच्या पगारातून 30 टक्के कपात करून आईवडिलांच्या खात्यावर जमा करावी, या ठरावाला तत्वः मान्यता दिलेली आहे. त्या अनुषंगाने सेवाउपलब्धेत कोणी असे कारण दिलेले आहे का? याची पडताळणी करून त्यांचे आईवडिल त्यांच्या जवळ आहे की नाही याची पडताळणी करावी, अशी मागणी होत आहे.

सेवाउपलब्धता संदर्भात कोणतीही हालचाल नाही. कुठल्याही चर्चेवर विश्‍वास न ठेवता कामावर कर्मचाऱ्यांनी लक्ष केंद्रीत करावे. 
- वासुदेव सोळंके, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन

दोन महिन्यानंतर पुन्हा चर्चा 
सेवाउपलब्धता रद्द होणार अशी अवई दोन महिन्यांपूर्वी उठली होती. त्यानंतर पुन्हा अशी अवई उठली आहे. 

संपादन : अशोक मुरुमकर