नगर ः बहुचर्चित डिझेल प्रकरणातील नमुन्यांच्या परीक्षणाचा बंद लिफाफ्यातील अहवाल आज उघडण्यात आला. त्यात नमुन्यांसाठी दिलेले डिझेल हे लाइट डिझेल ऑइल (एलडीओ) असल्याचे स्पष्ट झाले. त्याची वाहनांसाठी बेकायदा विक्री केल्याचे तपासात स्पष्ट झाल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी दिली. 

बनावट डिझेलचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेकडे पाठविले होते. त्याचा अहवाल 27 नोव्हेंबरला बंद लिफाफ्यात पोलिस अधीक्षक कार्यालयास प्राप्त झाला. मात्र, पोलिस अधीक्षक त्या वेळी रजेवर असल्याने, अहवाल उघड होऊ शकला नाही.

पोलिस अधीक्षकांनी हा लिफाफा उघडला असता, त्यात हे नमुने लाइट डिझेल असल्याचे स्पष्ट झाले. लाइट डिझेल औद्योगिक क्षेत्रात वापरतात. हे डिझेल स्वस्त असते. मात्र, वाहनांत ते वापरत नाहीत. लाइट डिझेल ऑइलच्या विक्रीसाठी परवाने, जीएसटी लागत नाही, असे प्राथमिक तपासात समजते. हे लाइट डिझेल वाहनांसाठी बेकायदा विकले जात असल्याचे अहवालातून समोर आले. 

डिझेल प्रकरणात तत्कालीन अपर पोलिस अधीक्षक दत्ताराम राठोड यांच्या पथकाने कारवाई केली होती. त्यात दोन टॅंकर पकडले होते. मात्र, कारवाईस विलंब होत असल्याने, हे प्रकरण चांगलेच गाजले. टॅंकरमधील डिझेलचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठविले होते.

गुन्हा दाखल होण्यास विलंब होत असल्याने, या प्रकरणात पोलिस निरीक्षकांसह सात जणांना निलंबित केले होते. पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी सहायक पोलिस निरीक्षक प्रवीण पाटील यांच्याकडे तपास सोपविला. मात्र, तपासात प्रगती होत नसल्याने, पोलिस उपअधीक्षक विशाल ढुमे यांच्याकडे तो देण्यात आला.

ढुमे यांचा अनुभव कमी असल्याचे कारण देत, हा तपास नंतर श्रीरामपूरचे पोलिस उपअधीक्षक संदीप मिटके यांच्याकडे सोपविला. मिटके यांनी या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधाराला अटक केली. या प्रकरणाचे धागेदोरे मुंबई व गुजरातपर्यंत गेल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.