श्रीगोंदे ः तालुक्‍यात आठवडाभर "जनता कर्फ्यू' लागू करण्याबाबत आमदार बबनराव पाचपुते यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसील कार्यालयात बैठक झाली. तीत सोमवारपासून (ता. 14) सात दिवस (ता.20) टाळेबंदीचा निर्णय झाला. मात्र, प्रभारी तहसीलदार चारुशीला पवार यांनी या "कर्फ्यू'शी प्रशासनाचा संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले. 

नागरिकांसह व्यापारी-व्यावसायिकांकडून नियमांचे योग्य पालन होत नसल्याने, तालुक्‍यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढते आहे. या पार्श्‍वभूमीवर तहसील कार्यालयात आज बैठक झाली. घनश्‍याम शेलार, बाबासाहेब भोस, नायब तहसीलदार डॉ. योगिता ढोले, गटविकास अधिकारी प्रशांत काळे, तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नितीन खामकर, पालिकेचे मुख्याधिकारी मंगेश देवरे, मनोहर पोटे, अशोक खेंडके, सतीश पोखर्णा उपस्थित होते. 

बैठकीत 14 ते 20 सप्टेंबरदरम्यान "जनता कर्फ्यू' लागू करण्याची एकमुखी मागणी करण्यात आली. प्रभारी तहसीलदार पवार यांनी, "जनता कर्फ्यू'साठी सर्व मदत करण्याचे मान्य करीत प्रशासन सर्वांसोबत असल्याचे सांगितले.

या काळात फक्त मेडिकल, हॉस्पिटल सुरू असतील. किराणासह सर्व दुकाने बंद राहतील. दूध, तसेच पाणीवाटपासाठी सकाळी पाच ते सात व सायंकाळी पाच ते सातपर्यंत परवानगी असेल. पोलिस निरीक्षक दौलत जाधव म्हणाले, की कर्फ्यू कालावधीत कोणीही अत्यावश्‍यक कारणाशिवाय घराबाहेर पडू नये. अन्यथा त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 

हा बंद कुणाच्या सांगण्यावरून होत आहे, हा प्रश्न आहे. बंद करून तात्पुरता संसर्ग रोखता येईल. मात्र, बाजारपेठ खुली झाल्यानंतर संसर्ग दुपटीने वाढेल, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. "जनता कर्फ्यू'मध्ये सर्वसामान्यांचीच हेळसांड होते. 
- शरद जमदाडे, कापड व्यापारी, आढळगाव