अकोले : हरिश्चंद्र कळसूबाई अभयारण्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकारने वन्यजीव यांचे नावावर करण्याचा तालिबानी वट हुकूम काढला असून आदिवासींवर अन्याय करणारा आहे मला या वयात रस्त्यावर भाग पाडू नका असे सांगतानाच ७ जुलै २०२० ला वटहुकूम निघाला असताना तालुक्याचे आमदार झोपले होते काय असा सवाल माजी मंत्री मधुकर पिचड यांनी उपस्थित केला.

आज राजूर येथे पत्रकारांशी ते बोलत होते. यावेळी पे सां ग्रामपंचायत सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष चंद्रकांत गोंदके, सचिव पांडुरंग भांगरे हे उपस्थित होते. प्रसंगी माजी मंत्री पिचड म्हनाले ३२ गावातील ३६१ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात मालकी हक्क असलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांचे नाव इतर हक्कात लावण्यात येणार असून त्यामुळे या शेतकऱ्यांना सरकारी सवलती मिळणार नाही. धरणात प्रकल्पात विस्थापित झालेले शेतकऱ्यांच्या नावे जमिनी देण्यात आल्या त्या बदल्यात त्यांचेकडून पैसे भरून घेतले तर पैसा कायदा असताना गावातील ग्रामसभा अथवा व्यक्तीला न विचारता जिल्हाधिकारी यांनी आदेश काढून तहसीलदार व तलाठी यांना जमिनी परसपर सरकार म्हणजे वन्य जीव विभागाच्या नावावर वर्ग करत त्यामुळे स्थानिक तरुणांनी याबाबत सात्रक राहून आपल्या जमिनी सरकार स्वतःच्या नावावर वर्ग करत असेल तर आंदोलनाचा पावित्रा घ्यावा लागेल.

या वयात रस्त्यावर उतरण्याची पाळी येऊ देऊ नये, सरकारने २०२० ला हा आदेश पारित करून तालुक्याच्या लोकप्रतिनिधीला हा आदेश माहीत नाही ही आश्चर्य जनक गोष्ट आहे.जोपर्यंत आपल्या जीवात जीव असे पर्यंत आदिवासी शेतकऱ्यावर अन्याय होऊ देणार नाही. सरकारने हा तालिबानी हुकूम तातडीने मागे घ्यावा व गरीब विस्थापित आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्काच्या जमिनी त्यांच्या मूळ कागदपत्रे प्रमाणे ठेवाव्यात याबाबत आजच आपण मुंबई येथे जाऊन मुख्यमंत्री वनमंत्री व केंद्रीय मंत्री यांना भेटून आदिवासी वर होणाऱ्या अन्यायाबाबत निवेदन देऊन हा आदेश रद्द करण्याची विनंती करू मात्र सरकारने ऐकले नाही तर नविलाजस्तव रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडू असेही पिचड म्हणले.