पुणे : दूध दराबाबत दूधउत्पादक संस्था आणि शेतकऱ्यांची मते जाणून घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून समिती नेमण्यात येईल, अशी माहिती दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. समितीच्या शिफारशीनंतर स्वतंत्र बैठक घेऊन दुधाचा कमाल दर अंतिम केला जाईल, असे आश्‍वासनही त्यांनी दिले.

दूध दर प्रकल्पासंदर्भात राज्यातील प्रमुख खासगी व सहकारी दूध उत्पादक संघ आणि पशुखाद्य उत्पादक कंपन्यांसह विखे पाटील यांची पुण्यात बैठक झाली. यात माजी मंत्री सदाभाऊ खोत, आमदार राहुल कुल, संग्राम थोपटे आदींसह दूध संस्थांचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी उपस्थित होते.

विखे पाटील म्हणाले की, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दर वाढवून मिळाला पाहिजे, अशी शासनाची भूमिका आहे. खासगी व सहकारी दूध संघांनी शेतकऱ्यांना प्रति लिटर किमान ३५ रुपये इतका दर दिला पाहिजे.

खासगी व सहकारी संघांकडून शेतकऱ्यांना दर वाढवून देण्यासंदर्भात ठोस आश्‍वासन मिळेल, असे वाटत होते. मात्र आपण सल्ले देत बसला हे बरोबर नाही, अशी खंतही विखे पाटील यांनी बैठकीत व्यक्त केली. ते म्हणाले की, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासन सकारात्मक पावले उचलत आहे. ज्यावेळी दूध निर्यात होते तेव्हा दूध संघांना नफा होतो. दूध संघ नफा स्वत:कडेच ठेवतात. मात्र ज्यावेळी शेतकऱ्यांना मदत करण्याची वेळ येते त्यावेळी शासनावर जबाबदारी ढकलली जाते.‘

पशुखाद्य कंपन्यांना इशारा

पशुखाद्याच्या किमती २५ टक्‍क्‍यांनी कमी करा. किमती कमी केल्या नाही तर कठोर पावले उचलावी लागतील, असा इशारा विखे पाटील यांनी संबंधित कंपन्यांना दिला. ज्यावेळी कच्च्या मालाचे दर कमी होतात त्यावेळी कंपन्या दर कमी करत नाही. कच्या मालाचे दर वाढले की पशुखाद्याच्या किमती वाढवितात. व्यवसायात नफा-तोटा होत असतो. प्रत्येक वेळी नफा व्हायलाच पाहिजे का? कच्या मालाचे दर कमी झाले तर नफा होईल, असेही ते म्हणाले.