संगमनेर ः कोरोनाच्या प्रकोपामुळे देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली असतानाही, यंदाचा केंद्राचा अर्थसंकल्प शेतकरीहिताचा आहे. शेतकऱ्यांनी कृषी कायदे समजून घेण्याची गरज आहे.

कृषी कायद्यांविरोधात असत्य गोष्टी सातत्याने शेतकऱ्यांच्या मनावर बिंबवल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांना आंदोलनाचा अधिकार असला, तरी हे आंदोलन पंजाब व हरियानामधील 40 शेतकरी नेत्यांनी राजकीय दृष्टीने चिघळवले, असा आरोप केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केला. 

सरकार कायद्यातील बाजू तपासत असून, बदलास अनुकूल आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हित लक्षात घेऊन आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहनही आठवले यांनी केले. शासकीय विश्रामगृहावर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी कृषी कायदे, शेतकरी आंदोलन, अर्थसंकल्प व रिपब्लिकन पक्षाचे प्रस्तावित आंदोलनाबाबत माहिती दिली. 

हेही वाचा - ठाकरेंसारखा सरळमार्गी मुख्यमंत्री मिळाला हे भाग्यच

ते म्हणाले, ""पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने विविध योजनांच्या माध्यमातून सामान्य, कष्टकरी, मागासवर्गीय, आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी कोट्यवधींचा निधी दिला. सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून लघु व मोठ्या उद्योगांसाठी मिळालेल्या निधीचा लाभ अनेकांनी घेतला असून, त्या अंतर्गत सुमारे 90 टक्के अनुदान दिले जाते. लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था ढासळली, तरी त्यामुळे मोठ्या प्रणामात जीवितहानी टळली. अर्थव्यवस्थाही हळूहळू पूर्वपदावर येईल. मात्र, त्या काळात जीव वाचविण्याला प्राधान्य दिले.''

छोट्या-मोठ्या उद्योगांसाठी मोदी सरकारच्या मुद्रा योजनेचा लाभ देताना, बॅंकांनी कोणाचीही अडवणूक करू नये. तशी अडवणूक होत असल्यास माहिती द्यावी. येत्या 25 तारखेपासून रिपब्लिकन पक्षातर्फे भूमिहीन, दलित, आदिवासी व मराठा समाजाला सरकारी पडीक जमिनी कसण्यासाठी देण्याची मागणी करण्यासाठी आंदोलने करणार असल्याचे मंत्री आठवले म्हणाले. 

रिपाइंचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष काकासाहेब खंबाळकर, राज्य सचिव विजय वाकचौरे, जिल्हाध्यक्ष सुरेंद्र थोरात, जिल्हा संपर्कप्रमुख श्रीकांत भालेराव, तालुकाध्यक्ष आशीष शेळके, शहराध्यक्ष कैलास कासार, भाजपचे डॉ. अशोक इथापे, दीपक गायकवाड आदी उपस्थित होते. 

संपादन - अशोक निंबाळकर