शिर्डी (जि. अहमदनगर) : साईसंस्थानच्या विश्‍वस्त मंडळाने (Sai Sansthan Board of Trustees) उच्च न्यायालयाची परवानगी न घेता परस्पर कार्यभार स्वीकारला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या मंडळाचे अधिकार यापूर्वीच गोठविले. या निर्णयास साईसंस्थानचे अध्यक्ष आमदार आशुतोष काळे (MLA Ashutosh Kale) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

याबाबत माहिती देताना काळे म्हणाले, की संस्थानचा कारभार काही वर्षांपासून उच्च न्यायालयाच्या तदर्थ समितीच्या माध्यमातून पहिला जात होता. देवस्थानवर तातडीने नूतन विश्वस्त मंडळाची नेमणूक करावी, अशा आशयाची जनहित याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका निकाली काढत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने लवकरात लवकर मंडळ नेमण्याचा आदेश राज्य सरकारला यापूर्वीच दिला होता. त्या आदेशाची अंमलबजावणी करून सरकारने १६ सप्टेंबर रोजी राजपत्र प्रसिद्ध करून मंडळाची यादी जाहीर केली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी (ता. १७) मंडळाने पदभार स्वीकारला. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाची परवानगी न घेता पदभार स्वीकारल्याने उच्च न्यायालयाने विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष व नूतन सदस्यांचे अधिकार गोठविले होते.

तथापि, हा निर्णय कायद्याला धरून नाही, विश्वस्त मंडळाचे अधिकार गोठविण्याचा न्यायालयाला कायदेशीर अधिकार नाही, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसारच राज्य सरकारने शिर्डीच्या विश्वस्त मंडळाच्या अध्यक्षपदी माझी निवड केली आहे, मात्र मी पक्षकार नसतानादेखील मला अध्यक्षपदावर काम करण्यावाचून रोखले जात आहे, या मुद्द्यांवर आपण सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.