संगमनेर (अहमदनगर) : महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत, राज्यातील विना अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक वर्ग तुकड्या व शाळांना 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच 20 टक्के अनुदान सुरू असलेल्या शाळांना अनुदानाचा पुढील टप्पा मंजूर करण्यात आल्याची माहिती नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी दिली आहे.
 
डॉ. तांबे म्हणाले, गेल्या अनेक दिवसापासून विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरु होता. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या माध्यमातून 2014 साली, तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अनुदान मंजूर केले होते. मात्र मध्यंतरीच्या काळात सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने लादलेल्या जाचक अटींमुळे अनुदान रखडले होते. फडणवीस सरकारने अनुदानाचे प्रचलित नियम रद्द केल्याने, विनाअनुदानित शिक्षकांची खऱ्या अर्थाने फरफट सुरू झाली.

यासाठी शिक्षक संघटनांनी केलेली आंदोलने, उपोषणे व मोर्चानंतरही सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या अनुदानातील त्रुटींसाठी सरकारने तातडीने महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने विचार विनिमयातून सर्व जाचक अटी रद्द केल्याने मागील बैठकीत सर्व शाळांना अनुदानाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी वित्त मंत्री अजित पवार, शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सहकार्य केले.

या कामासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, समितीचे अध्यक्ष महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, आमदार एकनाथ शिंदे, अमित देशमुख, डॉ. सुधीर तांबे, विक्रम काळे, दत्तात्रय सावंत, बळीराम पाटील, सतीश चव्हाण, श्रीकांत देशपांडे यांनी केलेल्या पाठपुराव्याबद्दल सर्व शिक्षक संघटना, विना अनुदानित कर्मचारी संघटनांनी सर्वांचे आभार व्यक्त केले आहेत.

संपादन - सुस्मिता वडतिले