श्रीरामपूर (अहमदनगर) : राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून शैक्षणिक व शेतीसाठी कर्ज देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी केला आहे. यासंदर्भात अग्रणी बँकेच्या व्यवस्थापकांना त्यांनी निवेदन दिल्याचे त्यांनी सांगितले. 

सध्या शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असुन ग्रामीण भागातील विद्यार्थी व पालक बँकांकडे कर्जाची मागणी करीत आहे. परंतू कर्ज मंजुरीसाठी बँकांकडून शेत जमीन, बँकांमधील ठेवींना तारण ठेवण्याचा आग्रह केला जात असल्याचे त्यांनी निवेदनात नमुद केले आहे. शैक्षणिक कर्जाच्या मर्यादेत सरकारने कुठलीही वाढ केली नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहे. एकूण मागणीच्या केवळ 25 टक्के कर्ज मंजूर केले जाते.

वैद्यकीय शिक्षणासाठी 20 ते 30 लाख रुपये कर्जाची आवश्यकता भासते. त्यामुळे बँकेत ठेवीसाठी ग्रामीण भागातील पालकांनी पैसे कोठुन आणायचे असा सवाल औताडे यांनी केला आहे. राज्य सरकारच्या शेतकरी कर्ज योजनेत ओटीएसचे पैसे भरुनही अद्याप कर्ज खात्यात पैसे वर्ग झाले नाही. ठाकरे सरकारने शेतकरयांचा सातबारा कोरा करण्याची घोषणा केली. परंतू प्रत्यक्षात अनेकांना लाभ मिळालेला नसल्याची खंत औताडे यांनी व्यक्त केली. 

संपादन : अशोक मुरुमकर