नेवासे : राज्यातील साखर कारखान्यांतील कामगारांच्या वेतनवाढीसह इतर मागण्यांवर विचार करण्यासाठी त्रिपक्षीय समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र, या समितीचा केवळ बैठकांचा "फार्स' सुरू असून, वेतनवाढीबाबत कुठलाच ठोस निर्णय होत नाही. त्यामुळे राज्य सरकार व साखर कारखानदारांनी फसवणूक केल्याची भावना साखर कामगारांमध्ये निर्माण झाली आहे.

राज्यातील साखर कारखान्यांतील कामगारांच्या वेतनवाढीसह इतर मागण्यांवर विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने 12 नोव्हेंबर 2020 रोजी साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर कारखाना मालक प्रतिनिधी, कामगार प्रतिनिधी व सरकारचे प्रतिनिधी, अशी त्रिपक्षीय समिती स्थापन केली.

तीत साखर कारखानदारांचे तेरा सदस्य आहेत. समितीने आतापर्यंत चार बैठका घेतल्या. माजी आमदार भानुदास मुरकुटे, राजेंद्र नागवडे, श्रीराम शेटे, बी. बी. ठोंबरे यांच्याव्यतिरिक्त इतर कारखाना प्रतिनिधी बैठकांकडे फिरकलेच नाहीत.

बैठकांत वेतनवाढीबाबत कोणताच ठोस निर्णय झाला नाही. साखर कारखानदार प्रतिनिधी "कारखाने अडचणीत आहेत. वेतनवाढ देता येत नाही,' असे सांगून वेळ मारून नेत आहेत. या वर्षी राज्यातील 190 साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम सुरू होते. त्यांपैकी 160 कारखान्यांचे गळीत संपले असून, काहींची धुराडी एप्रिलअखेर बंद होतील. गोड बोलून, चर्चेत वेळ घालवून कारखानदारांनी हंगाम पार पाडले. आता कामगारांना वाऱ्यावर सोडून दिल्याने सरकार, तसेच कारखानदारांबद्दल कर्मचाऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे.

कामगारदिनी तरी निर्णय होणार का? : पवार

त्रिपक्षीय समिती स्थापन होऊन पाच महिने झाले तरी वेतनवाढीवर निर्णय नाही. सरकारच्या सर्व बैठका व साखर कारखानदारांच्या वार्षिक सभा ऑनलाइन झाल्या. मग त्रिपक्षीय समितीची ऑनलाइन बैठक घेण्यास काय अडचण आहे ? ती तातडीने घेऊन 1 मे रोजी (कामगार दिन) कामगारांना वेतनवाढीची गोड बातमी द्यावी, अशी अपेक्षा राज्य साखर कामगार फेडरेशनचे सरचिटणीस नितीन पवार यांनी व्यक्त केली आहे.