शिर्डी : भाजप हा आरक्षण देण्याच्या बाजुचा पक्ष असल्याचे पून्हा सिध्द झाले आहे. ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात मध्यप्रदेश सरकारने जे करून दाखवले ते राज्यातील महाविकास आघाडी सरकराला का जमले नाही. केंद्र सरकार डेटा देत नाही असा आरोप करून आपली जबाबदारी झटणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारचे नेते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे उघडे पडले, अशी टिका भाजपचे ज्येष्ठनेते आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.

ते म्हणाले, की ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणा संदर्भात मध्यप्रदेश सरकारने पुर्नविचार याचिका दाखल केली. त्यांनी वेळेत डेटा संकलीत केला. आता आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. या निर्णयाकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते. आघाडी सरकारकडून सातत्याने केंद्र सरकारवर डेटा देत नसल्याचा आरोप करून भाजपला ओबीसीचे आरक्षण नको असल्याचे वातावरण निर्माण केले जात होते. परंतू, मध्यप्रदेश सरकारने इम्पिरीकल डेटा गोळा करून आरक्षणासाठी मुख्यमंत्री शिवराजसिंग यांनी केलेले प्रयत्न महत्त्वपूर्ण ठरले. आम्हीही सरकारकडे वारंवार समर्पित आयोग नेमून ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्याची मागणी करीत होतो.

परंतू, महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्ष वाया घालवली, सरकार मधील मंत्रीच मोर्चे काढून ओबीसींबद्दल केवळ खोटा आवेश दाखवित होते. परंतू, यांना ओबीसी समाजाला मनापासुन आरक्षण द्यायचेच नव्‍हते. यांच्‍या राजीनाम्‍याच्या वल्‍गनाही केव्‍हाच हवेत विरल्‍या होत्‍या. त्यांना ओबीसी समाजाला न्याय द्यायचाच नव्हता हेच वेळोवेळी सिध्द झाले. सरकार या विषयाचे फक्‍त राजकारण करीत राहीले. मध्यप्रदेश सरकारने त्रिस्‍तरीय चाचण्‍या पुर्ण करुन, सादर केलेला डेटा सुप्रीम कोर्टाने ग्राह्य धरला.

केंद्र सरकारच्‍या जलजिवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत कडीत बुद्रूक व श्रीरामपूर तालुक्‍यात समाविष्‍ठ असलेल्‍या पाच गावांकरीता प्रस्‍तावित नळपाणी पुरवठा योजनेच्‍या कामास आपल्या पाठपुराव्‍यामुळे ३२ कोटी ९१ लाखांच्या कामास प्रशासकीय मंजूरी मिळाली आहे. ही गावांच्या दृष्टीने आनंदाची व दिलासा देणारी बाब आहे.

- राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार