अहमदनगर - माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात सुरू करण्यात आलेली शिवभोजन योजना महायुती शासनाच्या काळातही जोरात सुरू आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात ३९ केंद्रांवरून १ लाख ४० हजार ५२० शिवभोजन थाळ्यांचे उद्दिष्ट आहे. शासनाचे अनुदान वेळेत मिळत नसल्याने केंद्र चालकांची संख्या घटत आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जानेवारी २०२० मध्ये १० रुपयात शिवभोजन थाळी देण्याची योजना सुरू करण्यात आली. १० रुपयांत भात, डाळ, भाजी, दोन पोळ्या अशा स्वरूपाची थाळी दिली जात आहे. जिल्ह्यात सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर १५ केंद्र सुरू करण्यात आली होती. त्यामध्ये गेल्या साडेचार वर्षात कोणत्याच प्रकारचा बदल करण्यात आलेला नाही.

या योजनेता वाढता प्रतिसाद लक्षात घेऊन ग्रामीण भागात १९ तर नगर शहरात २० अशी एकूण ३९ केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. ग्रामीणमध्ये २ हजार ३०० व शहरी भागात २ हजार ३७५ अशा एकूण ४ हजार ६७५ थाळ्यांना दैनंदिन मान्यता (लक्षांक) देण्यात आली आहे. प्रत्येक थळीमागे राज्य शासन शहरी भागातील केंद्रांना ४० रुपये तर ग्रामीण भागातील केंद्रांना ३५ रुपये

अनुदान वितरित केले जाते. मात्र, अनेकदा हे अनुदान तीन-चार महिन्यानंतर वितरित केले जाते. सध्याही ग्रामीण भागातील शिवभोजन केंद्रांना मार्च २०२४ पर्यंतचे जूनअखेरीस वितरित करण्यात आले तर शहरी भागातील केंद्रांना एप्रिल २०२४ पर्यंतचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.

जिल्ह्यात शिवभोजन केंद्रांच्या संख्येत वाढ करण्याची मागणी आहे, मात्र या केंद्रांना मंत्रालय स्तरावरूनच मान्यता दिली जात आहे. गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यात बोधेगाव (शेवगाव) व संगमनेर येथील दोन नव्या केंद्रांना मान्यता देण्यात आली, प्रत्यक्षात संगमनेर येथील नव्याने मान्यता मिळालेले केंद्र अद्याप सुरू झालेले नाही. गेल्या वर्षभरात १६ लाख ८६ हजार २४० थाळ्या गेल्या.

"बार नोंदवले गेलेले ग्राहक, सीसीटीव्हीमध्ये चित्रीत न झालेले ग्राहक, ग्राहकाकडील मोबाईल नंबर नोंदवला नसल्यास, छायाचित्र अस्पष्ट असल्यास, लक्षांकापेक्षा (थाळी संख्या) अधिक थाळ्या झाल्या असल्यास, अशा विविध कारणांसाठी अनुदान नाकारले जाते. याची संख्या दरमहा किमान ५ टक्के आढळते.

- हेमा बडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अहमदनगर