Radhakrishna Vikhe Patil : गेल्या तीन दशकांपासून महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे संसदीय राजकारणात आहेत. निवडून आल्यानंतर काही महिन्यांत कॅबिनेट मंत्रिपद मिळवणाऱ्या मोजक्या नेत्यांत त्यांचा समावेश होतो.

मंत्रिपद आणि खातं कोणतंही असो; त्यावर पकड ठेवून पदाला  लोकाभिमुख करण्यात विखे पाटलांना कायम यश आलं आहे. सामाजिक बांधिलकी जपतानाच कार्यतत्परतेतून  विकासकामांचा ध्यास घेणारा व त्याची परिपूर्ती करणारा नेता, अशी त्यांनी स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे.

- पांडुरंग शिवाजीराव आठरे, फत्त्याबाद

तो काळ होता १९९५ चा. राज्यात शिवसेना-भाजपचं पहिलं सरकार आलं. सरकारनं मांडलेल्या अर्थसंकल्पावर नव्यानं निवडून आलेल्या मोजक्या लोकांची भाषणं झाली. त्यात राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केलेलं भाषण चिरकाल स्मरणात राहिलं.

त्यांनी अर्थसंकल्पाची अक्षरशः चिरफाड केली. नंतर एक वर्षभरातच त्यानी काँग्रेसचा हात सोडला आणि हाती शिवधनुष्य घेतलं. शिवसेना भाजपच्या या सरकारमध्ये विखे पाटील यांच्याकडं कृषी खातं आलं. त्यांनी कृषी खात्याचा चेहरामोहरा बदलून टाकला. कृषी खात्याला आधुनिकतेचा साज चढवला. नव्या तंत्राचा वापर केला. ‘ॲग्रो ॲडव्हान्टेज’ नावाचं प्रदर्शन भरवायला सुरुवात केली.

महाराष्ट्रातल्या सामान्य शेतकऱ्यांना इस्त्राईलमधील शेतीचे प्रयोग पहायला पाठवलं. दुग्ध विकासमंत्रिपदही त्यांच्याकडं होतं. दुधाला भाव देण्याचं धोरण घेतलं. परिवहनमंत्री असताना राज्यातल्या अनेक बसस्थानकांचं रुपडं पालटवलं. त्यासाठी बीओटी तत्त्वाची संकल्पना राबविणारे विखे पाटील हे पहिले मंत्री ठरले.

उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचं संगणकीकरण केलं. नवीन आधुनिक तिकीट पद्धत आणली. शालेय शिक्षणमंत्री असतानाही शिक्षण विभागात बदल केले. बीओटी तत्त्वावर जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या इमारती विकसित केल्या. त्यामुळे उदयास आलेल्या व्यापारी संकुलामुळे त्या-त्या गावांच्या वैभवात भर पडली. बांधकामक्षेत्र देशात सर्वाधिक रोजगार निर्मिती करत आहे.

या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार विविध धोरण आणत आहे. त्यातीलच एक म्हणजे लवकरच महाराष्ट्रातून अकृषी कर हटविण्याचा मोठा निर्णय घेण्याचं सूतोवाच ‍विखे यांनी केले आहे. खरेदीच्या वेळीच एकदाच ‘एनए’ भरावा (वन टाइम टॅक्स) भरला, तद नंतर भरण्याची गरज नाही. यामुळं सरकारच्या महसुलावर परिणाम होईल; पण नागरिकांचा मोठा त्रास वाचणार आहे.

राज्यात जमिनीवरून आणि बांधावरून मोठा वाद असतो. भावाभावात भांडणं होतात. पैसे भरूनही मोजणी वेळेवर होत नाही. वाद वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनींची मोजणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ड्रोनचा आधार घेतला जात आहे.

आता तर जमिनीच्या मोजणीचा अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांत मोजणीचा नकाशा घरपोहोच मिळेल, अशी व्यवस्था करण्याचं त्यांनी ठरवलं आहे. विखे यांनी यापूर्वी कामाचं विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता.

आता मोठ्या तहसील कार्यालयांचं विभाजन करण्याचा त्यांचा मानस आहे. त्यासाठी काही प्रस्ताव त्यांनी मागवले आहेत. मोठ्या तहसील कार्यालयांचं कामकाज करताना संबंधित अधिकाऱ्यांकडं अधिकारांचं केंद्रीकरण झालं आहे. त्यामुळं या कार्यालयांचं विकेंद्रीकरण करण्यात येणार आहे.

शेती महामंडळ हा विखे यांचा जिव्हाळ्याचा विषय. त्यांनी खंडकरी शेतकऱ्यांना जमिनी दिल्या. आता आकार पडित जमिनीचा प्रश्न सोडवायचं तेवढं राहिलं आहे. शेतीमहामंडळाच्या जमिनीचा सार्वजनिक कार्यासाठी वापर करण्याचा धोरणात्मक निर्णय त्यांनी घेतला. श्रीरामपूर, शिर्डी, फलटण, इंदापूरच्या जमिनीचा वापर झाला.

एमआयडीसी, पाणीपुरवठा योजनांसाठी शेती महामंडळाची जमीन वापरात येणार असल्यानं आता त्यासाठी शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करावी लागणार नाही. भूसंपादनाचा खर्चही वाचला. कोपरगाव, नगर आणि श्रीगोंदे येथील औद्योगिक विकास महामंडळाच्या जागेचा प्रश्न त्यांनी चुटकीसरशी सोडवला. वनजमिनींवरून कोणालाही विस्थापित करण्यात येणार नाही, असा निर्णय घेताना त्यांनी ११ नोव्हेंबर २०१६ च्या शासन आदेशाची अंमलबजावणी‌ करण्याचं जाहीर केलं.

आदिवासी शेतकऱ्यांच्या वनजमिनींवर हिंस्त्र प्राण्यांचं आक्रमणापासून संरक्षण देण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील, वरकस जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना जमिनींवर हक्क देण्यात येईल. या जमिनींवरील पीक पेराची नोंद घेण्यात येईल.

दुग्धोत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाला एफआरपीबाबत सर्वंकष धोरण ठरविण्यात येईल, असे कितीतरी निर्णय त्यांनी घेतले आहेत. मध्यंतरी जनांवरांना झालेल्या गंभीर आजारानंतर पशुवैद्यकीय विभागातील कमी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न पुढं आला. विखे यांनी वेगवेगळ्या गटातील सुमारे साडेचारशे कर्मचाऱ्यांच्या भरतीला हिरवा कंदील दाखवला.

सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध करून देण्याच्या विखे पाटील यांच्या धोरणात्मक निर्णय घेतला. कोणताही योजना असली, तरी तिच्या अंमलबजावणीतच त्रुटी लक्षात येतात. आता या योजनेतील त्रुटी दूर करण्यावर त्यांचा भर आहे.

गोरगरिबांना सहाशे रुपये प्रतीब्रास दरात वाळू उपलब्ध व्हायला सुरुवात झाली आहे. त्यातही पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांना मोफत वाळू देऊन विखे पाटील यांनी गरिबांच्या घराच्या स्वप्नपूर्तीला आधार दिला आहे.

वाळू लिलाव बंद झाल्यानं वाळूचा अवैध उपसा थांबणार आहे. आधी केलं, मग सांगितलं, ही विखे पाटलांची वृत्ती. त्यामुळं लोकांना क्रश सँड वापरायला सांगण्याअगोदर त्यांनी शासकीय कामांत ती वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. क्रश सँडचा वापर वाढला, की नद्यांतून होणारा वाळूउपसा थांबणार आहे.

आपल्याच खात्यावर कुणीही हुकमत ठेवील; परंतु विखे पाटील हे असे नेते आहेत, की त्यांचा राज्य सरकारमधील प्रत्येक खात्याचा अभ्यास आहे. राज्य आणि केंद्रीय नेत्यांशी सातत्यानं संपर्क असतो. जनता दरबारातून सार्वजनिक व नागरिकांचे वैयक्तिक  समस्या जाणून घ्यायच्या. त्यांचा निपटारा करण्यासाठी शासनदरबारी आवश्यक ती कारवाई करावयाची ही विखे यांची खासियत आहे.

कुणी टीका केली, तर त्याला हजरजबाबीपणे कसं प्रत्युत्तर द्यायचं. कुणाची कशी फिरकी घ्यायची आणि कुणाला कसे राजकीय टोले लावायचे, हे करताना शेरोशायरीचा आधार कसा घ्यायचा प्रसंगी स्थितप्रज्ञ राहायचं. टीकाकारांपेक्षा कामाला महत्त्व द्यायचं. हे जेव्हा ते कृतीतून दाखवतात, तेव्हा त्यांचं वाचन, मनन, चिंतन आणि पाठांतर लक्षात येतं.

(शब्दांकन ः सुहास वैद्य, कोल्हार)