पारनेर: निघोज येथे सहा वर्षांपूर्वी झालेली दारूबंदी कायदेशीरच असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. निघोज येथे महिलांच्या ऐतिहासिक लढ्यानंतर व सार्वत्रिक मतदानातून बहुमताने गावात दारूबंदी करण्यात आली. त्यानंतर गावातील सात परवानाधारक दुकाने जिल्हाधिका-यांनी बंद केली. पुढे दोन वर्षांनंतर दारूविक्रेत्यांनी ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून गावात दारूबंदी उठविणारा ठराव घेऊन दारू दुकाने पुन्हा सुरू केली. याबाबत आता पुन्हा औरंगाबाद खंडपीठाने, महिलांनी केलेली दारूबंदी योग्यच असल्यावर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे निघोजमध्ये पुन्हा दारूबंदी झाली.

दारूबंदीसाठी पुढाकार घेणाऱ्या लोकजागृती सामाजिक संस्थेच्या विश्वस्त कांता लंके यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दारूबंदी हटविण्याच्या निर्णयाविरुद्ध राज्याचे मुख्य उत्पादन शुल्क आयुक्त कांतिलाल उमाप यांच्याकडे अपील केले. त्यांच्याकडे सुनावणीनंतर त्यांनी अहमदनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दारूबंदी उठविण्याचा निर्णयाला बेकायदेशीर ठरवून स्थगिती दिली. त्यामुळे पुन्हा एकदा निघोज येथील परवानाधारक दारू दुकाने बंद करण्याचे आदेश निघाले.

राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात दारूविक्रेत्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. त्यानंतर या याचिकेची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर घेण्यात आली.या वेळी न्यायालयाने, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी निघोजला पुन्हा दारूबंदी केल्याचा निर्णय योग्य आहे. निर्णयावर शिक्कामोर्तब करून याचिकाकर्त्याला राज्य सरकारकडे याविषयी दाद मागण्याची मुभा ठेवली. राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी निघोजला पुन्हा दारूबंदीचा घेतलेला निर्णय योग्य असून, त्यात हायकोर्ट हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, असे म्हणत दारूविक्रेत्यांची याचिका निकाली काढली. दारूविक्रेत्यांच्या वतीने विष्णू श्रीहरी लाळगे यांनी याचिका दाखल केली होती.

निघोज येथील दारूबंदीसाठी ऐतिहासिक लढा देणाऱ्या महिलांचा हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा विजय झाला आहे. आता कायदेशीर दारूबंदी झाली आहे. यापुढे येथील बेकायदेशीर दारूविक्रीला राज्य उत्पादन शुल्क व पोलिसांनी आळा घालावा, अन्यथा पुन्हा तीव्र आंदोलन करू.

- कांता लंके, विश्वस्त, लोक जागृती सामाजिक संस्था, निघोज