अकोले: आदिवासी विकास विभाग नाशिक अंतर्गत असलेल्या राजूर आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत खावटी वाटप योजनेचे जिल्ह्यात 1504 गावांचे नियोजन सुरू झाले आहे. 

या कामासाठी आदिवासी विकास विभागाचे 500 कर्मचारी नियुक्त करण्यात आल्याची माहिती आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाने दिली आहे. यामध्ये पाच समित्या केल्या अाहेत. मुख्य समन्वयक समिती, प्रकल्प स्तरीय लिपीक समिती, तालुकास्तरीय समनवय समिती, ग्राम स्तरीय समिती, शहर समिती अशी पाच समितीचे गठण केले आहे. 

या समित्या जिल्ह्यातील 1504 गावात नियोजन करतील व जे लाभार्थी आहेत, त्यांची तपासणी करून सरकारने केलेल्या निर्देशाप्रमाणे लाभार्थ्यांची निवड होऊन त्यांचे खाते त्याचं गावातील बँकेत किवा पोस्टात उघडले जाईल. या योजनेचे फॉर्म अद्याप उपलब्ध झाले नसून पाच-सहा दिवसात हे फॉर्म आल्यानंतर त्यांचे समितीमार्फत वाटप होऊन हे फॉर्म बिनचूक भरून लाभार्थ्यास दोन हजार रुपये बँक खात्यावर वर्ग करून दोन हजाराच्या धान्य वाटप केले जाईल .

1504 गावात तलाठी, ग्रामसेवक व आदिवासी विकास विभागाच्या कर्मचारी यांची या ग्रामसमितीत निवड केली अाहे. त्यांचे तालुकास्तरावर मुख्य समन्वय समिती यांनी प्रशिक्षण घेतले आहे. आदिवासी विकास विभागातर्फ चालविण्यात येणाऱ्या आश्रमशाळांच्या मुख्याध्यापक, अधीक्षक, लिपीक, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, प्राथमिक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच कार्यालयीन कर्मचारी असे पहिल्या टप्प्यात पाचशे कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. 

प्रत्येक गावातील ग्रामसेवक, तलाठी यांचीही समितीत निवड करण्यात आली आहे .प्रत्येक तालुक्यात प्रशिक्षण पूर्ण झाले असून मुख्य समन्वय समिती मध्ये दोन सहायक प्रकल्प अधिकारी, लेखापाल अशी चार अधिकारी या समितीवर काम करणार असून जिल्ह्यातील तालुके या समितीकडे देऊन त्यानी खावटी वाटप योग्य व शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार वाटप होते की नाही याची तपासणी करून नाशिक आदिवासी विभागाला अहवाल पाठवायचा आहे.

समन्वय समितीच्या बैठका, प्रशिक्षण झाले, मात्र फॉर्म सहा दिवसात येतील ते भरून घेण्याचे काम सुरू होईल, असे प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी संतोष ठुबे यांनी सांगितले.

ऑनलाईन शिक्षण त्यात आता खावटी वाटप शिक्षकांना करावे लागणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष्य होईल व आमच्यावर कामाचा बोजा अधिक वाढेल असे अनेक शिक्षकांनी बोलून दाखविले आहे .