शिर्डी ः हमीभाव व विक्रीपश्‍चात पैशाची हमी, या दोन मुद्‌द्‌यांवर केंद्राच्या नव्या कृषि कायद्याविरोधात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार व विविध शेतकरी संघटनांनी रान उठविले आहे. महाराष्ट्रात हा कायदा लागू न करण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे.

या पार्श्वभूमिवर येत्या मंगळवारी (ता. 13) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे राज्यातील शेतकरी व पक्ष कार्यकर्त्यांसोबत ऑनलाईन संवाद साधून केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट करणार आहेत. दिवंगत माजी खासदार बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या आत्मचरित्राच्या प्रकाशनाच्या निमित्ताने ते ही संधी साधतील. त्यांची ही भूमिका जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी भाजप कार्यकर्ते सोशल मीडियाची यंत्रणा उभारण्यात व्यस्त आहेत.

पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात नव्या कृषि कायद्याची माहिती देण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी तब्बल अर्धा तास राखून ठेवला आहे. पक्षाचे आमदार, खासदार व ग्रामीण भागातील कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी हा विषय आधीच समजून घ्यावा. त्याची तपशीलवार माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत जाऊन द्यावी, अशा सूचना केंद्रिय कार्यकारिणीने यापूर्वीच दिल्या आहेत. पक्षाचे उत्तर नगर जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र गोंदकर यांनीही त्यास दुजोरा दिला. 

राज्यात माजी खासदार राजू शेट्टी यांची शेतकरी संघटना प्रभावी आहे. बहुतेक बाजार समित्यांवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेसचे वर्चस्व आहे. या सर्वांनी नव्या कायद्यास कडाडून विरोध केला आहे. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत भाजप बोलतो एक आणि करतो भलतेच, असा शेट्टी यांचा आक्षेप आहे.

स्वामिनाथन आयोगाची शिफारस स्वीकारू, उत्पादनखर्च अधिक 50 टक्के नफा, या सुत्राने हमीभाव देऊ, असे आश्वासन देत मोदी यांनी सत्ता मिळविली. वर्षभरातच ते बदलले. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी असे करता येणार नाही, अशी लेखी कबुली त्यांच्या सरकारने दिली. 

सध्या शेतमाल विक्रीवरील बंधने उठविण्याची भाषा ते करतात. प्रत्यक्षात कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालतात. 
या कायद्यामुळे हमी भावाचे कवच दुर झाले तर अन्नधान्याचे भाव कोसळतील. बाजार समितीच्या माध्यमातून वर्षानुवर्षे शेतमाल विक्रीची यंत्रणा प्रस्थापीत झाली. त्यात शेतमाल विक्री झाली की शेतक-यांना पैशाची हमी मिळते.

ही यंत्रणा मोडीत का काढायची. असे आक्षेप राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी धुरीण व शेट्टीं सारख्या शेतकरी नेत्यांकडून घेतले जात आहेत. तुलनेत भाजप कडून त्याचा म्हणावा तसा प्रतिवाद होताना दिसत नाही. 

या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभुमीवर मोदी या कायद्या बाबत केंद्र सरकारची बाजू राज्यातील शेतक-यां समोर कशा पध्दतीने मांडतात. विरोधकांच्या आक्षेपांना कशी उत्तरे देतात. याकडे जाणकारांचे लक्ष लागले आहे. त्यांचे हे भाषण सर्वदुर पर्यत पोचविण्याचे नियोजन भाजपने सुरू केले आहे. 

पंतप्रधान नक्की भूमिका मांडतील
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या मंगळवारी नव्या कृषी कायद्याबाबत केंद्र सरकारची भूमिका राज्यातील शेतक-यांसमोर नक्की मांडतील. महाविकास आघाडीतील दोन्ही काँग्रेस पक्षांना त्यांनीच यापूर्वी आणलेल्या बाजार समित्यांसाठीच्या मॉडेल ऍक्‍टचा विसर पडला. याला काय म्हणावे. देशातील अनेक नामंवत शेतीतज्ञ व अर्थशास्त्रज्ञांनी मोदी सरकारने आणलेल्या नव्या कृषि कायद्याचे स्वागत केले. कर्नाटक सरकारने कायदा येतात मार्केट शुल्क घटविले. 1991 साली परमीट राज खालसा झाले. तसे या कायद्याने शेतीतील परमिटराज व मक्तेदारी मोडीत निघेल. शेतीक्षेत्रात खासगी गुंतवणुक वाढेल. हमीभाव व बाजार समित्यांचे अस्तित्व कायम ठेवून, शेतमाल खरेदि विक्रीची खुली व शेतकरी हिताची पध्दत आकाराला येईल. राज्यातील सत्ताधा-यांना देखील हे ठाऊक आहे. 

- राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार

संपादन - अशोक निंबाळकर