पारनेर ःनिघोज येथे महिलांनी बहुमताने व लोकशाही मार्गाने मतदानाद्वरे दारूबंदी केली. मात्र दारू विक्रेत्यांनी ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून संगनमताने बनावट ठरावाचा उपयोग करून दोन वर्षांनंतर पुन्हा दारू दुकाने सुरू केली होती.

या विरोधात लोकजागृती सामाजिक संस्थेच्या वतीने आठ महिने आंदोलन व चार वेळा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता नव्याने राज्याचे उत्पादन शुल्क आयुक्त के. बी. उमाप यांनी येथील सातही दारू दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा महिलांच्या या आंदोलनाचा विजय झाला. निघोज येथे पुन्हा उभी बाटली आडवी झाली आहे.

निघोजला येथे ऑगस्ट 2016 साली महिलांनी जनजागृती करून लोकशाहीच्या मार्गाने व मतदान प्रक्रियेतून ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली दारूबंदीचा लढाई जिंकली होती. त्यासाठी महिलांनी सुमारे आठ महिने मोठे आंदोलन केले होते. 

त्या नंतर मतदानही देण्यात आले होते. त्यातून शेवटी मतदानातून उभी बाटली कायमस्वरूपी आडवी करण्यात आली होती. पुढे दोन वर्षानंतर  दारू विक्रेत्यांनी ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून संगनमताने बोगस ठरावाचा उपयोग करून दारू दुकाने चालू करण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केले.

उत्पादन शुल्क विभागाने हे प्रस्ताव तातडीने पडताळून मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी यांचे समोर ठेवले. त्यावर या प्रकरणी गृह खात्याचा अहवाल मागवण्यात आला. पोलिस खात्याने  दारूबंदी हटवू नये  असा अहवाल दिला होता. परंतु तत्कालिन जिल्हाधिकारी यांनी या अहवालाकडे दुर्लक्ष करून दारू विक्रेत्यांचा प्रस्ताव मंजुर करण्यास हरकत नाही, असा शेरा मारला. मात्र,  स्वतंत्र आदेश पारित केला नाही. या शेऱ्याचा  सोईस्कर अर्थ काढून उत्पादन शुल्क अधीक्षक पराग नवलकर यांनी निघोजची दारूबंदी उठवल्याची घोषणा केली. 

मतदान प्रक्रियेने झालेली दारुबंदी ग्रामसभेच्या ठरावाने उठवता येत नसल्याचा आक्षेप दारूबंदी समिती व लोकजागृती सामाजिक संस्थेने घेतला. शिवाय ग्रामसभा ठराव बोगस असून दारूबंदी हटवल्याचे जिल्हाधिकारी यांचे स्वतंत्र आदेश का नाही असा सवाल करून याबाबत वरीष्ठ पातळीवर प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. मात्र सर्व अधिकाऱ्यांनी या मागणीला फेटाळून लावले.

या प्रकरणी अॅड. चैतन्य धारूरकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात  जनहित याचिका दाखल केली. त्या वेळी न्यायालयाने ही प्रक्रीया कायदेशीर की बेकायदेशीर याबाबत तपास करून निर्णय घेण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले होते त्यानुसार तपासाअंती आयुक्त उमाप यांनी पुन्हा येथील परवानाधारक सातही दुकानातील दारू विक्री बंद करण्याचा आदेश दिला.

पुन्हा एकदा महिलांनी हा लढा जिंकला आहे. त्या बद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त करत मळगंगा मातेला साडी चोळी देवून आम्ही नवस फेडणार असल्याचे राधाबाई पानमंद, सनिषा घोगरे, शांताबाई भुकन, पुष्पा वराळ यांनी सांगितले.

दारूबंदी हटवण्याचा बोगस ठराव घेणारे  ग्रामपंचायत पदाधिकारी, प्रस्ताव दाखल करणारे दारू विक्रेते, राज्य उत्पादन शुल्कचे निरीक्षक, अधीक्षक व दारूबंदी हटवल्याचा स्वतंत्र आदेश न काढता बेकायदेशीरपणे दारूबंदी उठवणाऱ्यांची  चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत.

- कांता  लंके, सचिव, लोकजागृती सामाजिक संस्था, निघोज