शिर्डी (जि. अहमदनगर) : निळवंडे कालव्यांच्या उर्वरित कामांसाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्याऐवजी लाभक्षेत्रातील एक मंत्री स्वतःच्या स्वाक्षरीचे फ्लेक्स लावून दुष्काळी भागाला पाणी देणार असल्याची जाहिरात करतात. समन्यायी पाणीवाटप कायद्यामुळे नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असताना मूग गिळून गप्प बसतात, अशी टीका भाजपचे ज्येष्ठ नेते आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.

केंद्र सरकारने सहकार मंत्रालयाची स्थापना. तसेच साखर व इथेनॉलचे दर निश्चित करून उत्पादकांच्या हिताचे निर्णय घेतले असल्याचेही ते म्हणाले. पदमश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या वार्षिक सभेत ते बोलत होते. यावेळी माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के, खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, उपाध्यक्ष विश्वासराव कडू, माजी अध्यक्ष डॉ. भास्करराव खर्डे, प्रवरा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष अशोक म्हसे, नंदकुमार राठी यांच्यासह संचालक आणि सभासद ऑनलाइन सभेत सहभागी झाले होते.

विखे पाटील म्हणाले, ‘‘सहकारी साखर कारखानदारीचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयाचा फायदा होईल. निळवंडे कालव्यांच्या कामासाठी अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांची गरज असताना, महाविकास आघाडी सरकारने निधीची तरतूद केलेली नाही.’’ केंद्रीय सहकार मंत्रालय स्थापन करून केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्याकडे त्याचा कार्यभार दिल्याबद्दल अभिनंदनाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. यावेळी माजी मंत्री म्हस्के यांचेही भाषण झाले.

‘‘यंदाच्या गळीत हंगामात गणेश, राहुरी व प्रवरा हे तीनही कारखाने पूर्ण क्षमतेने चालविले जातील. ऊसउत्पादक व सभासदांचे हित डोळ्यांसमोर ठेवून निर्णय घेतले जातील. त्यादृष्टीने पूर्वतयारीची कामे सुरू झाली आहेत.’’

- डॉ. सुजय विखे पाटील, खासदार, भाजप