राहाता - कांदा चाळीत ठेवला तर सडतो अन् बाजारात आणावा तर मंदीतला भाव पाहून रडवतो. दुष्काळी परिस्थीमुळे टंचाई निर्माण होईल, कांदा आपल्याला रडवेल या भीतीने केंद्र सरकारने कांद्यावर चाळीस टक्के निर्यातशुल्क लावले. त्यामुळे आज उन्हाळी कांद्याचे भाव आठशे ते हजार रुपये प्रतिक्विंटलने पडले. संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी राहाता कृषी उत्पन्न बाजार समिती समोर नगर-कोपरगाव रस्त्यावर रास्ता रोको आंदोलन करून केंद्र सरकारचा तीव्र शब्दांत निषेध केला.

सप्टेबर आणि आॅक्टोबरमध्ये लाल कांद्याची लागवड होते. पावसाने दडी मारल्याने ही लागवड होण्याची शक्यता धुसर झाली. लोकसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असल्याने केवळ उन्हाळी कांदा देशांतर्गत गरज भागवेल की नाही, याबाबत केंद्र सरकारला खात्री वाटत नाही.

मोठ्या संख्येने असलेल्या ग्राहकांचा रोष पत्करण्याऐवजी कांद्याचे भाव नियंत्रित ठेवण्याचा आणि त्यासाठी निर्यातीवर चाळीस टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला.

त्यामुळे सध्या बाजारात येत असलेल्या उन्हाळी कांद्याचे भाव आज आठशे ते हजार रुपये प्रतिक्विंटल दराने पडले. त्यामुळे संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करीत कांदा उत्पादकांनी आज रास्ता रोको आंदोलन केले. भाव वाढतील या आशेने कांदा चाळीत ठेवावा तर तो यंदा तुलनेत लवकर सडतो आहे.

कारण मागील वर्षी कांदा काढणीला आलेला असताना पाऊस आला. तो काहीसा भिजला त्यामुळे त्याची साठवण क्षमता कमी झाली. तो चाळीत फार दिवस टिकेल, याची शाश्वती राहीली नाही. बाजारात बरे भाव आहेत म्हणून विकायला आणावा तर चाळीस टक्के निर्यात शुल्क लावल्याने भाव पडले.

या परिस्थितीमुळे कांदा उत्पादक दुहेरी संकटात सापडले आहेत. मागील वर्षी तुलनेत उन्हाळी कांद्याचे उत्पादन बरे झाले होते. मात्र साठवण क्षमता घटल्याने शेतकऱ्यांना नव्या संकटाला सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे.

कांद्याला चांगला भाव मिळेल, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती. चाळीस टक्के निर्यात शुल्क लावल्याने निर्यात घटेल. त्याचा फायदा आपल्या शेजारी असलेल्या कांदा निर्यातदार देशांना होईल. कांदा उत्पादकांना त्याचा मोठा फटका बसू लागला आहे. साठवण क्षमता कमी झालेली आहे, हे वास्तव आहे. मात्र ज्यांना शक्य असेल, त्यांनी तूर्त कांदा चाळीत ठेवावा.

- दीपक चव्हाण, अभ्यासक, कांदा व्यापार

शेतकऱ्यांना हाती चार पैसे यायला साधन राहीले नाही. कांदा विकल्याशिवाय पर्याय नाही. गेल्या एप्रिल महिन्यात काढणीला आलेल्या कांद्याला पाऊस लागल्याने त्याची साठवण क्षमता घटली. कांदा साठवावा तर सडतो आणि विकावा तर भाव पडले. चाळीस टक्के निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय कांदा उत्पादकांच्या मुळावर आला. लाल कांदा लागवड होणार नाही, या कल्पनेने केंद्र सरकार धास्तावले आहे. कांदा उत्पादक निराश झाले आहेत.

- मच्छिंद्र टेके पाटील, कांदा उत्पादक