राहुरी : सुरत-हैदराबाद ग्रीन फिल्ड महामार्गासाठी लवकरच भूमिअधिग्रहण प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे समजते. त्यासाठी राज्य शासनाचा भूमिअधिग्रहणाचा सहा ऑक्टोबर २०२१ रोजीचा नवीन शासननिर्णय लागू नसेल. पूर्वीच्या अधिसूचनेनुसार मूल्यांकन होईल. महामार्गासाठी जमिनी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांनी चिंता करू नये. त्यांना पूर्वीच्या मूल्यांकनानुसार मोबदल्याची रक्कम मिळेल, असे नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

मुंबई येथून आज (सायंकाळी) ऑनलाइन पत्रकार परिषदेत मंत्री तनपुरे बोलत होते. ते म्हणाले, की सुरत-हैदराबाद ग्रीन फिल्ड महामार्ग नगर जिल्ह्यातून ११० किलोमीटर जात आहे. त्यात राहुरी विधानसभा मतदारसंघातील सर्वाधिक गावांचा समावेश आहे. त्यामुळे महामार्गासाठी भूमिअधिग्रहण होणाऱ्या शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ मला भेटले. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे.

राज्य शासनाच्या सहा ऑक्टोबरच्या नवीन शासन निर्णयानुसार भूमिअधिग्रहण मोबदला रकमेची परिगणना करताना गुणन घटक १.० राहील, असा उल्लेख आहे. पूर्वी तो २.० होता. त्यामुळे शेतकरी अस्वस्थ झाले आहेत. मोबदल्याची निम्मी रक्कमच मिळेल, असा समज शेतकऱ्यांमध्ये पसरला. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.

त्याविषयी मुंबई येथे आज महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेतली. त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार, सहा ऑक्टोबरचा शासन निर्णय नवीन महामार्गाच्या भूमिअधिग्रहणासाठी लागू होत नाही. नवीन शासन निर्णयाची अधिसूचना जुन्या महामार्गालगत असलेल्या कृषक व अकृषक जमिनींच्या अधिग्रहणासाठी आहे. त्यामुळे, पूर्वीच्या अधिनियमानुसार गुणन घटक २.० नुसार मूल्यांकन करून मोबदला दिला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी चिंता करू नये, असे आवाहन मंत्री तनपुरे यांनी केले.

शेतकऱ्यांसाठी तनपुरे-विखे एकत्र...

अस्तित्वातील महामार्गालगत जमिनी अधिग्रहीत करताना अकृषक जमिनींसाठी जास्त पैसे मोजावे लागतात, अशी केंद्रीय रस्तेबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांची धारणा आहे. तसे त्यांनी जाहीररीत्या बोलून दाखविले आहे. महाराष्ट्रातील जुन्या महामार्गांची कामे मार्गी लागावीत, यासाठी राज्य शासनाने सहा ऑक्टोबरचा नवीन शासन निर्णय काढला आहे. माझा व खासदार डॉ. सुजय विखे यांचा पक्ष वेगळा असला, तरी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आम्ही दोघेही एकत्र आहोत, असेही मंत्री तनपुरे यांनी सांगितले.