अकोले (अहमदनगर) : ना घर... ना दार... चावडीवर बिऱ्हाड... ना सरकारची योजना... ना रेशन कार्ड ना आधार कार्ड... जंगलात जायचे लाकडे आणून विकायचे... मासे पकडायचे नि खायचे... आदिवासी विकासाच्या योजना त्याच्या पासून कोसो मैल दूर! अशिक्षित अंगठे बहाद्दर, तोंडात बिडी व दारूचा घोट घेऊन देठ्या रघु हिलम (वय ५५)  कातकरी आदिवासी राजूर गावात जीवन कंठीत आहे.

आदिवासी विकास विभागाने खावटी योजना आदीमव कातकरी समाजासाठी आणली. मात्र आजही तो उपाशी पोटी जगत आहे. राजूरला जिल्हा आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय आहे, तर सामाजिक संस्था आदिवासींच्या विकास व उत्थानासाठी कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान घेण्यात पुढे असतात. खोटे प्रस्ताव करून आदिवासी कातकरीसाठी काम केल्याचे सांगतात. मात्र 55 वर्षे उलटूनही या देठ्या हिलम या कातकरी व्यक्तीला सरकारचा छदाम माहीत नाही. आदिवासी विकास विभागाकडून ठराविक व्यक्तींना खिरविरे भागात चार एकर जमीन दिल्याचा बोलबाला आहे. 

मात्र राजूर शहरातील एकमेव कातकरी व्यक्तीला साधे घर नाही की झोपडी आजही तो दिवसाचे १२ तास काम करून आपले पोट भरतो. मला लिहिता येत नाही वाचता येत नाही, आदिवासी कातकरी ना सरकार काही तरी देते हे माहीत नाही. ५५ वर्ष झाले अजून काही दिवस जगू. आपले कष्टला बळकटी येवो, रोजचे मरे त्याला कोण रडे भाऊ म्हणत तो आपल्या झोपडीकडे वळाला.

संपादन : अशोक मुरुमकर