श्रीगोंदे : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मराठा आरक्षण स्थगितीच्या निर्णयामुळे मराठा समाजात प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. अशा स्थितीत शासनाने घटनात्मक अधिकारांचा वापर करत अध्यादेश काढावा व मराठा समाजातील तरुणांना शैक्षणिक व शासकीय सेवेत आरक्षण द्यावे नाहीतर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असा इशारा छत्रपती संभाजी महाराज सेवा समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला. 

छत्रपती संभाजी महाराज सेवा समितीचे जिल्हाध्यक्ष प्रेम मोहिते पाटील, मावळा संघटनेच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष भारती इंगवले, सुरेखा गावडे, महेश पाचपुते, अशोक गावडे व संभाजी ब्रिगेडचे अरविंद कापसे यांनी आज या आशयाची निवेदने तहसील कार्यालय व पोलिस ठाण्यात दिली. 

प्रेम मोहिते म्हणाले, मराठा क्रांती ठोक मोर्चातर्फे राज्यभर आंदोलने चालु आहेत. या कोरोनाजन्य परिस्थितीत अशा प्रकारचे आंदोलने समाजासाठी धोकादायक ठरू शकतात.

आम्हाला आमचा हक्क मिळाला नाही तर आम्ही कोणत्याही परिस्थितीचा विचार करणार नाही, अशी भूमिका मराठा संघटनांनी घेतली. मराठा आरक्षण जो पर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची शासकीय नोकर भरती करू नये. 

संपादन - अशोक निंबाळकर