संगमनेर ः सर्वात जास्त कोणता विभाग टीकेचा धनी होत असेल तर तो महसूल विभाग. कितीही चांगले काम केले तरी लोक त्या विभागाकडे संशयाने पाहतात. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून हा विभाग मान मोडून काम करीत आहे. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी या विभागाला गती दिली आहे.

जमिनीविषयक कागदपत्रांचे संगणकीकरण आणि नोंदणीप्रक्रियेबाबत नॅशनल कौन्सिल फॉर अप्लाईड इकॉनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने देशात प्रथम स्थान मिळविले.

राज्यात सात-बारा आणि आठ-अ डाऊनलोड करण्यात पुण्याने अव्वल स्थान मिळविले आहे. पुण्यानंतर औरंगाबाद आणि अकोला या जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो. 

बाळासाहेब थोरात यांनी महसूल विभागाला लोकाभिमुख बनविताना या विभागातील सर्व कामांच्या संगणकीकरणास प्राधान्य दिले. यामुळे ऑनलाइन सात-बारा, ई-फेरफार नोंदणी, अशी कामे झाली. सुवर्णजयंती राजस्व अभियानांतर्गत विद्यार्थ्यांना शाळेतच 80 लाख दाखले दिल्याने महसूल विभागाची लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डसमध्येही नोंद झाली होती.

नुकताच एनसीएईआर या संस्थेने देशातील सर्व राज्यांमध्ये जमिनीविषयक कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन आणि नोंदणीप्रक्रियेबाबत पाहणी केली. त्यांच्या अहवालानुसार, या कामातील प्रथम दहा राज्यांत महाराष्ट्राने पहिला क्रमांक मिळविला आहे. त्यानंतर मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल, उत्तराखंड, कर्नाटक आणि गोवा या राज्यांचा क्रम लागतो.

प्रत्येक राज्यात डाऊनलोड करण्यात आलेल्या सात-बारा आणि आठ-अ या उताऱ्यांचीही माहिती घेण्यात आली. त्यानुसार राज्यात या कामात पुणे आघाडीवर असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर औरंगाबाद, अकोला, सोलापूर, जालना आणि नगर या जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो. 

राज्यातील सुमारे दोन कोटी 53 लाख सात-बारा उतारे संगणकीकृत करण्यात आले आहेत. ई-फेरफार प्रकल्पाद्वारे राज्य सरकारला सहा कोटी रुपयांचा महसूलसुद्धा मिळाला आहे. या आधुनिकीकरणाचा फायदा शेतकरी, बॅंक आणि राज्य सरकारच्या विविध विभागांना मिळत आहे.