संगमनेर (अहमदनगर) : दूधउत्पादकांची परवड हे भाजप सरकारचे पाप आहे. त्यांना दूधउत्पादकांच्या नावावर आंदोलन करण्याचा नैतिक अधिकार नाही. त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी आता स्वत:विरोधात आंदोलन करून पापक्षालन करावे, अशी घणाघाती टीका महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली.

प्रसिद्धिपत्रकात मंत्री थोरात यांनी म्हटले आहे, की पाच वर्षांत केंद्र व राज्यातील भाजप सरकारने दूधउत्पादकांना वाऱ्यावर सोडले. दूधदराच्या प्रश्नावर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी फडणवीस सरकारच्या मंत्र्यांना दिलेला प्रसाद अजून महाराष्ट्र विसरला नाही. कोरोनाच्या गंभीर संकटामुळे शहरांतील दुधाची मागणी मंदावली आहे. त्यामुळे दूधउत्पादकांसमोर गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. 

एकीकडे दूधपावडर आयात करायची, दुसरीकडे दूधपावडरसाठी अनुदान मागायचे, हा दुटप्पीपणा फक्त भाजपच करू शकते. मोदी सरकारने या संकटात केलेल्या इंधन दरवाढीचा मोठा फटका शेतकरी आणि दूध संघांना बसत आहे. पाच वर्षांत नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक केली. दुधाला लिटरमागे पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या प्रचंड संघर्षामुळे, इच्छा नसताना त्यांना घ्यावा लागला. मात्र, काही महिने 5 रुपये, नंतर 3 रुपये अनुदान देऊन नंतर योजनाच गुंडाळली. त्यामुळे आज त्यांना 10 रुपये अनुदान मागण्याचा नैतिक अधिकार नाही, असे थोरात यांनी म्हटले आहे. 

फडणवीस सरकारने पाच वर्षांच्या सत्ताकाळात अनेक कोरड्या घोषणा केल्या, थापा मारल्या. दूधदराच्या अध्यादेशाचे पुढे काय झाले? गेल्या पाच वर्षांत कमी दरात दूध विकत घेणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेविरोधात कारवाई केली का, याची उत्तरे द्यावीत. दुग्धविकास विभागाने गेल्या पाच वर्षांतील भाजप सरकारच्या दूधदराच्या फसव्या घोषणा आणि भाषणांची एक पुस्तिका प्रकाशित करावी, म्हणजे भाजपचा खरा चेहरा जनतेसमोर येईल, असे थोरात म्हणाले. 
 

गरज नसताना दूधभुकटीची आयात 
मंत्री थोरात यांनी म्हटले आहे, की राज्य सरकारने स्वत: दूध खरेदी करून ते भुकटीच्या रूपात साठविण्याचा निर्णय घेतला. राज्य आणि देशात मोठ्या प्रमाणात दूधभुकटी उपलब्ध असताना, मोदी सरकारने 10 हजार मेट्रिक टन दूधभुकटी आयात करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय शेतकऱ्यांचा घात करणारा असून, त्यामुळे दुधाचे भाव लिटरमागे 8 ते 9 रुपयांनी कोसळतील. 
संपादन : अशोक मुरुमकर