अकोले : राज्यात आदिवासी विकास मंत्री म्हणून काम करत असताना आदिवासींच्या न्याय हक्कासाठी व आदिवासी समाज विकासासाठी स्वतंत्र बजेट, पेसा कायदा केला. त्यामुळेच अकोले तालुक्याचे जलाशय, वीज प्रकल्प, रस्ते मार्गी लागले. मात्र, चाळीस वर्षात काय केले म्हणणाऱ्यांनी आदिवासी विभागाचा पैसा दुसऱ्या विभागाला पगारासाठी वर्ग होत असताना झोपा काढता काय, असा सवाल उपस्थित केला. केवळ वैयक्तिक टीका टीपणी केल्यास जशास तसे उत्तर देऊ, असा इशाराही माजी मंत्री मधुकर पिचड यांनी केला.

राजूर येथे पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, गोवारी समाजाला आदिवासींमध्ये घेण्यासाठी आंदोलन झाले. मंत्रालयावर मोर्चा आला. शंभर पेक्षा अधिक गोवारी मृत्यूमुखी झाले. त्यावेळी शरदचंद्र पवार यांनी मंत्रालयात बैठक घेऊन चर्चा केली. गोवारी आदिवासीत घेण्याचा आग्रह करतात. माझी भूमिका मांडताना झालेल्या घटनेचे मला दुःख झाले. मात्र, लाखो आदिवासींवर अन्याय होईल. त्यामुळे मी गृहविभागाची जबाबदारी असताना मी माझ्या मंत्री पदाचा राजीनामा दिला. तर सुप्रीम कोर्टाने गोवारी आदिवासी नाही म्हणून निकाल दिला. त्यामुळे केवळ तालुका नव्हे तर राज्यातील आदिवासींना न्याय देता आला, याचा मला सार्थ अभिमान आहे. मी आदिवासी नाही म्हणून उच्च न्यायालयात विरोधकांनी दावा दाखल केला.

महादेव कोळी म्हणून न्यायालयाने मला न्याय दिला. त्यामुळे तालुक्यातील आदिवासी समाजाचे विरोधक आज निवडणुका लढवू शकले. तालुक्यात राष्ट्रवादीचे पुढारी स्वस्थ धान्य काळ्या बाजारात नेऊन विकतात. अकोले एज्युकेशन संस्थेच्या बाबत वैयक्तिक टिपण्णी करून माझा बाप काढतात. माझा बाप तालुक्यातील जनता जनार्दन आहेत. तेच तुम्हाला उत्तर देतील, यापुढे वैयक्तिक टीका केली तर जसास तसे उत्तर देऊ, असा इशाराही दिला. विकासाबाबत बोला पिचड यांनी जितकी कामे केली, त्यापेक्षा अधिक विकास कामे करा. आदिवासी विकासच्या ठक्कर बापा योजना बंद पडली, पडकाई योजना बंद, रस्ते नाहीत, आरोग्याचे तीन तेरा वाजले. पाण्याचं नियोजन नाही, एक बंधारा बांधला नाही. मी आदिवासींसाठी काम करून सामाजिक भूमिका पार पाडतो यापुढेही करेल, असे पिचड म्हणाले.