जामखेड ः तालुक्यासाठी दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर यांच्याकरीता नवीन न्यायालयीन इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी 681.10 लक्ष रुपयांची मूळ प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. मात्र, अत्याधुनिक सुविधायुक्त न्यायालयीन इमारत बांधणीसाठी मंजुर झालेली रक्कम अपुरी पडत असल्याने गेल्या दीड वर्षांपासून ही इमारत अपूर्ण होती.

मूळ प्रशासकीय मान्यता असलेल्या कामामध्ये न्यायालयीन इमारतीमध्ये गरजेनुसार लागणारे रस्ते, इमारतीच्या संरक्षणासाठी लागणारी संरक्षक भिंत,लोक अदालत, न्यायालयीन कामकाजासाठी वापरण्यात येणारे सुसज्ज फर्निचर आदी सुविधा असलेली इमारत मूळ मंजूर रकमेत पूर्णत्वास जाणार नव्हती.

ही इमारत सुसज्ज आणि सुविधायुक्त करण्यासाठी 3 कोटी 74 लक्ष इतक्या अतिरिक्त रकमेची आवश्यकता होती. यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते तथा कर्जत-जामखेड मतदारसंघाचे आमदार रोहित पवारांचा प्रयत्न सुरू होता. ही रक्कम वाढून मिळावी, यासाठी शासनदरबारी अनेकवेळा पाठपुरावाही करण्यात आला. मात्र, कोरोनाच्या संकटामुळे आमदार रोहित पवारांच्या अनेक योजना वास्तवात उतरण्यासाठी ब्रेक लागला. मात्र, त्यांचा सततचा पाठपुरावा थांबला नाही आणि याच अनुषंगाने न्यायालयीन इमारतीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी (ता.19 रोजी) मुंबई येथे मंत्रालयात राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली व्यय अग्रक्रम समितीची बैठक पार पडली.

या बैठकीत न्याय व विधी, नियोजन, अर्थ, सार्वजनिक बांधकाम या सर्व विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच नगरचे कार्यकारी अभियंता संजय पवार,जामखेडचे उपविभागीय अभियंता संजय कांबळे, शाखा अभियंता बी.के.महाडिक उपस्थित होते.

आमदार रोहित पवारांनी केलेल्या 3 कोटी 74 लक्ष या वाढीव रकमेच्या मागणीला एकदाची सुधारीत मान्यता मिळाली. तब्बल 10 कोटी 55 लक्ष रुपयांची सुसज्ज व भव्य इमारत आता जामखेडकरांच्या सेवेसाठी उपलब्ध होणार आहे.

फेब्रुवारी 2018 पासून सुरू असलेल्या या नवीन इमारतीच्या रखडलेल्या कामाला अपुऱ्या रकमेमुळे कासावगती आली होती. मात्र, आ.रोहित पवारांच्या पाठपुराव्याने वाढीव रकमेचा खेचुन आणलेला 'जॅकपॉट' जामखेडकरांच्याच नव्हे तर जिल्ह्याच्या वैभवात मोठी भर घालणारा आहे. कर्जत तालुक्यासाठीदेखील वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाच्या मंजुरीसाठी आ. पवार हे पाठपुरावा करीत आहेत. पुढील काही महिन्यांत त्यालाही मंजुरी मिळेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला.

चार महिन्यांतच होणार काम पूर्ण - आ.रोहित पवार

जामखेडकरांसाठी असलेल्या न्यायालयीन इमारतीचा प्रश्न आता सुटला आहे. पुढील चार महिन्यांच्या कालावधीत ही सुसज्ज आणि भव्य इमारत जनतेच्या सेवेसाठी उपलब्ध होईल. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वाढीव निधी मंजूर करण्यासाठी विशेष योगदान दिले. त्यांचेही मी आभार मानतो. जामखेड शहराच्या सौंदर्यात या इमारतीचा मोलाचा वाटा असेल.कर्जत तालुक्यासाठी वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयालाही पुढील काही महिन्यात मंजुरी मिळेल. 

संपादन - अशोक निंबाळकर