अहमदनगर : जिल्ह्यात मुलींचे प्रमाण कमी आहे. मुलांच्या तुलनेत मुलींच्या लिंगगुणोत्तराचे प्रमाण वाढीसाठी मुलगा-मुलगी हा भेदभाव समाजातून नष्ट होण्याची गरज आहे. यासाठी प्रभावी कृती कार्यक्रम राबविण्यात यावा. सोनेग्राफी सेंटरच्या माध्यमातून अवैधरित्या स्त्रीभ्रृणहत्येचे प्रकार होत असतील तर या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी छापे घाला.

पीसीपीएनडीटी कायद्याची जिल्ह्यात काटेकोर अंमलबजावणी करा, अशा सूचना महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी केल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीचे आयोजन केले होते. त्याप्रसंगी उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना श्रीमती चाकणकर बोलत होत्या.

यावेळी जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव भाग्यश्री पाटील, महापालिका आयुक्त डॉ. पंकज जावळे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी बी.बी. वरूडकर, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी मनोज ससे, जिल्हा संरक्षण अधिकारी दीपक पाटील, परिविक्षा अधिकारी संध्या राशिनकर, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी वैभव रमेश देशमुख आदी उपस्थित होते.

चाकणकर म्हणाल्या की, ग्रामीण भागातील महिलांना आयोगाच्या मुंबई कार्यालयात येऊन तक्रार करणे, सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे आर्थिकदृष्ट्या तसेच इतर कारणामुळे शक्य होत नाही. “महिला आयोग आपल्या दारी” हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. महिलांच्या असलेल्या तक्रारी या उपक्रमातून प्रशासनापर्यंत पोहोचवत पीडीतेला न्याय देण्याचे काम करण्यात येत असले तरी स्थानिक पातळीवर महिलांच्या असलेल्या समस्या, तक्रारींची सोडवणूक होणे आवश्यक आहे.

महिलांवरील अत्याचाराला प्रतिबंधासाठी सर्व आस्थापनांमध्ये अंतर्गत निवारण तक्रार समिती करा. जिल्ह्यातील सर्व खासगी आस्थापनांची तपासणी करा. तेथे अशा प्रकारची समिती स्थापन केल्याची खातरजमा करावी. महिलांनी केलेल्या तक्रारींवर या समितीमार्फत तातडीने कार्यवाही व्हायला हवी. समाजामध्ये अनेक पिडित व एकल महिला आहेत.

स्वच्छतागृह, सॅनिटरी नॅपकीन पुरवा

शालेय विद्यार्थींनीना शाळेमध्ये पिण्यासाठी पाणी, वैयक्तिक स्वच्छतागृह, सॅनिटरी नॅपकीन बँक, चेंजिंग रुम, तक्रारपेटी आदी सोयी-सुविधा प्राधान्याने उपलब्ध करा. मिशन वात्सल्य योजना, बालविवाह, उभारी कार्यक्रम, महिला ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न, पीसीपीएनडीटी कायदा, मनोधैर्य योजना,माझी कन्या भाग्यश्री, गृह स्वाधार योजना, शासकीय वसतिगृहांसह जिल्हा कामगार अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याणसह इतर योजना व विभागांचा सविस्तर आढावाही चाकणकर यांनी घेतला.

यांचे होते पॅनल

आयोगाच्या तीन पॅनलच्या सदस्यांनी महिलांच्या समस्या, त्यांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या. महिला आयोगाच्या सदस्या दिपीका चव्हाण, उत्कर्षा रुपवते, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्‍हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, सीईओ आशिष येरेकर, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव भाग्यश्री पाटील, महापालिका आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.