राहुरी : राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात वकील नियुक्त करावेत, तसेच ओबीसी कोट्याला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, या मागण्यांसाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद व ओबीसी आरक्षण बचाव समितीतर्फे विभागीय अध्यक्ष मच्छिंद्र गुलदगड यांच्या नेतृत्वाखाली तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून निवेदन देण्यात आले. 

नायब तहसीलदार गणेश तळेकर यांनी निवेदन स्वीकारले. त्यात म्हटले आहे, की राज्यात ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी, असे तीन उपगट व व्हीजेएनटीचे आणखी चार उपगट असले, तरी या सर्व जाती-जमाती केंद्रीय यादीत ओबीसी म्हणूनच ओळखल्या जातात.

मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा नेते व गायकवाड आयोगाचे सर्वेक्षणाचे कंत्राट मिळविणाऱ्या छत्रपती शिवाजी प्रबोधिनी संस्थेचे अध्यक्ष बाळासाहेब सराटे यांनी जनहित याचिका दाखल केली. लवकरच त्यावर सुनावणी होईल.

सराटे यांनी राज्यातील ओबीसी आरक्षण बंद करण्याची मागणी केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. त्यावर प्रशांत शिंदे, अनिल कासार, हेमंत गिरमे, भाऊसाहेब बिडवे, कल्याण राऊत, अशोक तुपे, सुनील कोपे, किशोर दुधाडे, प्रवीण शिरसाठ आदींच्या सह्या आहेत.