संगमनेर : संगमनेरमधील महसूलचे उपविभागीय कार्यालय व तहसीलदार कार्यालयात अनागोंदी सुरू आहे. या कार्यालयातील कोणत्याही कामासाठी खासगी एजंटामार्फत गेल्यास लवकर कामे होत असल्याचा अनुभव अनेकांनी घेतला आहे. दलालाशिवाय कामे होत नसल्याच्या तक्रारी अनेक जण करत आहेत.

शाळाप्रवेशावेळी विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारच्या दाखल्यांची आवश्यकता भासते. उशिरा जागे झालेले पालक ऐन वेळी धावपळ करताना, लवकर कामे होण्यासाठी अलगद दलालांच्या विळख्यात सापडतात. अल्प उत्पन्न गट, जात, डोंगरी यांसह नवीन शिधापत्रिका काढणे व जुन्या शिधापत्रिकांमधील दुरुस्ती, अशा अनेक कामांसाठी सर्वसामान्यांचाही या कार्यालयाशी थेट संपर्क येतो.

वारंवार चकरा मारण्यापेक्षा ही कामे एजंटांकरवी करवून घेण्याकडे सामान्यांचा कल असतो. परिणामी, अशा गैरप्रकारांना आळा घालणे अधिकाऱ्यांनाही शक्य होत नाही. त्यातही बिगरशेती प्रकरणे, वारस नोंद यांसारखी जराशी अधिक वरकमाई करणारी प्रकरणे कायमच सुरू असतात. या सर्व यंत्रणेला विरोध करण्यापेक्षा, अडलेले लाभार्थी एजंटांकडून कामे करून घेतात.

राज्य व केंद्र सरकारच्या गरीब, विधवा, वृद्धांसाठी असलेल्या श्रावणबाळ, संजय गांधी निराधार यांसारख्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनाही याच कार्यालयामार्फत कार्यान्वित होत असल्याने, समाजातील सर्वच घटकांचा संबंध या कार्यालयाशी येतो.

अशा कामांसाठी आलेल्या लाभार्थ्यांची कामे काहीतरी त्रुटी दाखवीत प्रलंबित ठेवली जातात. त्यानंतर त्रासलेल्या लाभार्थ्याला संबंधित कर्मचारी कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी एखाद्या एजंटाशी संपर्क करण्याचा सल्ला देतो. त्यानंतरची सूत्रे एजंट हलवतो. यामध्ये संबंधित टेबलवरील कर्मचाऱ्याची टक्केवारी ठरलेली असते.

सात-बारा, आठ-अ, फेरफार असे कृषीविषयक ऑनलाइन उतारेही सेतू कार्यालयातून मिळत असल्याने, तालुक्यातील अनेक गावांचे तलाठीही ही सेवा खासगी सेतू कार्यालयात बसून करतात. कार्यालयातील एखादा कर्मचारी या फंदात न पडता इमानदारीने कर्तव्य बजावत असल्यास, त्याला इतरांकडून त्रास दिल्याचे प्रकारही समोर आले असून, हे प्रकार थांबवण्याची मागणी होत आहे.