नगर : जिल्हा परिषदेच्या निधीत कपात झाल्यामुळे यंदा विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे शुल्क कोण भरणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. हे शुल्क जिल्हा परिषद प्रशासन भरील की पालकांना भरायचे, असा प्रश्‍न उभा राहिला आहे. 

जिल्हा परिषदेतर्फे पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे शुल्क दर वर्षी भरले जाते. मात्र, यंदा कोरोनामुळे जिल्हा परिषदेच्या निधीत कपात झाली. जिल्हा परिषदेला फक्त 33 टक्केच निधी मिळणार आहे. त्यात दैनंदिन खर्चासह इतर खर्च भागवावे लागणार आहेत. निधी कमी झाल्यामुळे त्याचा विनियोग करताना काटेकोर नियोजन करावे लागेल. एकीकडे निधी कमी असल्याने कामे ठप्प झाली आहेत, तर दुसरीकडे निधी वाढविण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. मागील निर्णयाची अंमलबजावणी करताना, त्यासाठी खर्च करणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

जमा-खर्चाचा ताळेबंद बसविताना अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांना आता कसरत करावी लागेल. शाळा सुरू करण्याबाबत अद्याप अध्यादेश आलेला नाही. मात्र, शिक्षण विभागाने शैक्षणिक धोरण राबविताना पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षेची तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी प्रश्‍नसंच तयार करण्याचे काम 30 जूनपर्यंत पूर्ण केले जाणार आहे. त्यानंतर त्यावर कामकाज केले जाणार आहे. 

मागील वर्षी पाचवी व आठवीचे 49 हजार विद्यार्थी शिष्यवृत्ती परीक्षेला बसले. त्यात पाचवीचे 6384, तर आठवीचे 3595 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. यंदा पाचवीचे 14 हजार 35, तर आठवीचे 1220 विद्यार्थी बसतील, असा प्राथमिक आराखडा आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क दर वर्षी जिल्हा परिषद भरते. त्यासाठी सुमारे नऊ लाख रुपयांची तरतूद सेसमधून केली जाते. मात्र, यंदा निधी कमी असल्यामुळे हे शुल्क जिल्हा परिषद भरणार, की पालकांकडून वसूल केले जाणार, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

2019मध्ये बसलेले विद्यार्थी 

पाचवी : 30,927 
पात्र : 6384 
टक्केवारी : 21.39 

आठवी : 18,419 
पात्र : 3595 
टक्केवारी : 19.99 

2020मध्ये बसणारे विद्यार्थी 
पाचवी : 14035 
आठवी : 1220 
 

शिष्यवृत्ती परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क जिल्हा परिषदेने भरण्याची तरतूद सेसमध्ये केली आहे. हा शैक्षणिक उपक्रम चांगला असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शुल्क जिल्हा परिषदेने भरावे, यासाठी प्रयत्नशील आहे. 
- राजेश परजणे, सदस्य, शिक्षण समिती, जिल्हा परिषद