पारनेर (अहमदनगर) : गेली अनेक दिवसांपासून दिल्लीत शेतक-यांचे विविध प्रश्नांसाठी व नवीन कायदा रद्द करावा, यासाठी आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकार व आंदोलन कर्ते यांच्यात नऊ बैठका झाल्या तरीही आंदोलनात तोडगा निघाला नाही. याचा अर्थ सरकारला शेतक-यांच्या प्रश्नांविषयी अस्था नसून शेतक-यांचे प्रश्न सोडविण्याची इच्छाशक्तीच नाही, असे प्रतिपादन जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी 'सकाळ' शी बोलताना केले.
 
गेली अनेक दिवसांपासून दिल्लीच्या सिमेवर शेतकरी नवीन कृषी कायद्याला विरोध करण्यासाठी व तो कायदा रद्द करावा, या मागणीसाठी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलना दरम्यान सरकार व आंदोलनकर्ते शेतकरी यांच्यात नऊ बैठका झाल्या. मात्र अद्यापही त्यात तोडगा निघाला नाही. शेवटी न्यायालयाने या कायद्याना स्थगिती दिली आहे.

याविषयी हजारे म्हणाले, वास्तविक पहाता शेतकरी इतका दीर्घकाळ आंदोलन करत आहेत. त्या आंदोलनात लहान मुले महिला व वयोवृद्ध व्यक्तीसुद्धा आहेत. याचा विचार करूऩ सरकारने शेतकरी आंदोलनात काहीतरी तोडगा काढणे गरजेचे आहे. मात्र सरकारला शेक-यांच्या प्रश्नाविषयी गांभीर्य व अस्था दिसत नाही. जर सरकारला शेतक-यांविषयची अस्था असती तर हा प्रश्न सुटला असता किंवा किमान त्यावर काही तरी तोडगा तरी निघाला असता. शेतक-यांच्या मागण्या बाबत सरकार सकारात्मक नाही, असे या आंदोलनावरून दिसत आहे, असेही हजारे म्हणाले.

सरकारने स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करावी, शेतक-यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव मिळावा, तसेच राज्याच्या कृषी मूल्य आयोगाला  स्वयत्तता द्यावी अशा माझ्या आंदोलनातील प्रमुख मागण्या आहेत. या प्रश्नांबाबत सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही तर शेतक-यांच्या हितासाठी मी  दिल्ली येथे आंदोलन करणार आहे. त्या आंदोलनाचे ठिकाण व वेळ लवकरच जाहीर करणार आहे.

मी माझ्या आंदोलनावर ठाम आहे. दिल्ली येथे आंदोलनासाठी जागा मिळावी यासाठी दिल्ली निगमकडे तीन पत्रे पाठवून परवानगीची मागणी केली आहे. मात्र  अद्याप परवानगी मिळाली नाही. लवकरच आंदोलनासंदर्भात पुढील दिशा व नियोजनासाठी कार्यकर्त्यांची बैठक घेणार आहोत.