पारनेर - राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या आतापर्यंत सात बैठका झाल्या आहेत. हा मसुदा अंतिम टप्प्यात आहे. त्यासाठी या मसुदा समितीची बैठक बोलावण्यात यावी तसा आदेश मुख्य सचिवांना द्यावा, अशा आशयाचे लेखी पत्र ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आज (ता. 17) पाठविले आहे.

राज्यात लोकायुक्ताचा सक्षम कायदा करण्यात यावा त्यासाठी मसुदा समिती नेमण्यात यावी, अशी मागणी हजारे यांनी केली होती. त्या नुसार राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समिती नेमली होती. त्या समितीत हजारे यांच्यासह त्यांनी सुचविलेल्या पाच सदस्यांसह विविध खात्याचे चार सचिव अशी 10 सदस्यांची समिती नियुक्ती 11 जून 2019 झाली होती. त्या नंतर वेळोवेळी या समितीच्या सात बैठकाही झाल्या. हा मसुदा आता अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून या समितीची बैठकच झाली नाही. त्यामुळे हा मसुदा तसाच पडून आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी मुख्य सचिवांना या मसुदा समितीची बैठक बोलवावी, अशी मागणी हजारे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.

केंद्रात लोकपाल व प्रत्येक राज्यामध्ये लोकायुक्त कायदा कसा असावा यासाठी संसदेत 2011 साली कायदा केला आहे. त्या मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणे केंद्र सरकारने लोकपाल कायदा करून त्या कायद्याचे कार्यालय दिल्लीमध्ये सुरू केले. संसदेत झालेल्या लोकपाल-लोकायुक्त कायद्याप्रमाणे केंद्रात लोकपाल कायदा झाला. राज्यामध्ये लोकायुक्त कायदा करणे आवश्यक आहे. देशातील काही राज्यांनी संसदेने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणे लोकायुक्त कायदे केले.

राज्यात लोकायुक्त कायदा व्हावा, यासाठी मी राळेगणसिद्धीमध्ये 30 जानेवारी 2019ला सात दिवस उपोषण केले. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात लोकायुक्त कायदा करण्यासाठी आम्ही केंद्रातील झालेल्या कायद्याप्रमाणे राज्यात लोकायुक्त कायदा करण्यासाठी लवकरात लवकर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाचे पाच सदस्य जे प्रधान सचिव दर्जाचे असतील आणि सिव्हिल सर्व्हीसमधील पाच सदस्य घेऊन मसुदा समिती करण्यास तयार आहोत, असे लेखी आश्वासन दिल्याने उपोषण मागे घेतले.

मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समिती नेमली होती. अनेक बैठका होऊन मसुदा समितीचा काही भाग तयार झाला. त्यानंतर उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांना या बाबत मी माहिती दिली होती. त्यांनी मला पत्र पाठवून आश्वासन दिले होते की, आपल्या राज्यात सदर लोकायुक्त कायदा आम्ही करू. त्या प्रमाणे दोन्‍ही सरकारच्या काळात सात बैठकाही झाल्या. त्यानंतर राज्यात कोरोना महामारीमुळे या बैठका झाल्या नाहीत.

महामारीमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे आपल्या सरकारने महाराष्ट्र राज्यामध्ये कोरोना नियमावलीमध्ये शिथिलता आणली आहे. त्यामुळे आपणास विनंती आहे की लोकायुक्त कायदा मसुद्याच्या राहिलेल्या एक किंवा दोन बैठका होऊ शकतील त्या बैठका घ्याव्यात. मुख्य सचिवांना सांगून त्या बैठका घेऊन मसुदा पूर्ण करण्यात यावा, अशी विनंती हजारे यांनी पत्रात मुखयमंत्र्यांना केली.

उपोषणाची वेळ आणू नका...

लोकपाल लोकायुक्त कायद्यासाठी तीन वेळा प्राणांतिक उपोषणे केली. आता चौथे उपोषण करण्याची वेळ येवू देऊ नका. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी माहितीचा अधिकार, जनतेची सनद, दप्तर दिरंगाई, बदल्यांचा कायदा ग्रामसभेला जादा अधिकारासारखे दहा कायदे केले. आपण दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे लोकायुक्त कायदा करून भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्र निर्माण कराल अशी अपेक्षा करतो, असेही अण्णा हजारे यांनी पत्रात म्हटले आहे.