संगमनेर ः आंध्र प्रदेशातील दिशा कायदा-2019च्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही महाराष्ट्र शक्ती बिल आणले आहे. हिवाळी अधिवेशनात ते मंजूर होण्याची शक्‍यता असताना, त्यातील काही मुद्द्यांवर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीच्या सचिव ऍड. रंजना पगार-गवांदे, ऍड. प्राची गवांदे व प्रा. डॉ. सुवर्णा बेनके यांनी आक्षेप घेतला आहे. तसे निवेदन मुख्यमंत्री, न्याय व विधी मंत्री, गृहमंत्री व महिला व बालकल्याण मंत्र्यांना पाठविले आहे. 

निवेदनात म्हटले आहे, की तथाकथित खोट्या तक्रारी करणाऱ्या महिलेला शिक्षेची तरतूद अन्यायकारक, पुरुषप्रधान व्यवस्थेला बळ देणारी व महिलांबाबत पारंपरिक दृष्टिकोनाला मान्यता देणारी आहे.

संमतीमुळे पूर्णपणे कलम 375मधील तरतुदीला धक्का पोचतो. मृत्यूदंडाच्या शिक्षेमुळे अनेक गुन्हे दाबले जातील. अनेक वेळा महिला व मुलांवरील अत्याचारात त्यांचे जवळचे नातेवाईकच अडकलेले असतात. मृत्युदंडाची शिक्षा दिल्यास पीडित, तिचे कुटुंब तक्रारीसाठी पुढे येणार नाहीत. खून व बलात्कारासारख्या गुन्ह्यात सारख्याच शिक्षा असल्याने पीडित व्यक्तीची हत्या होण्याची शक्‍यता बळावते. 

कुटुंबाच्या बदनामीच्या भावनेतून पीडितेचे नातेवाईक अनेकदा गुन्हे दाखल करीत नाहीत. योग्य तपासाअभावी आरोपी निर्दोष सुटतात. अशा वेळी संबंधित महिलेवर खोटी केसच्या नावाखाली गुन्हे दाखल झाल्यास तक्रारीसाठी पीडित महिला पुढे येणार नाहीत.

महाराष्ट्रात महिलांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या अनेक संस्था, संघटना व व्यक्ती आहेत. हे बिल मांडताना या सर्व लोकांशी चर्चा करणे अत्यावश्‍यक आहे. शक्ती-2020 मधील तरतुदी महिलांविरोधी, पुरुषसत्ताक पद्धती व पुरुषप्रधान समाजाला बढावा देणाऱ्या आहेत.

महिलांसाठी न्याय नाकारणाऱ्या आहेत. घाईघाईत हे विधेयक पारित न करता, त्यावर साधकबाधक चर्चा करावा, तसेच हरकतींचा विचार करून पारित करावे, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.