शिर्डी: सहकारी सेवा संस्थेचा जीव मूठभर, मात्र राजकारण हातभर आणि धावाधाव गावभर, असे चित्र गावोगावी नजरेस पडते आहे. सेवा संस्थांच्या निवडणुकांत गावे आकंठ बुडाली आहेत. बैठका आणि सोशल मीडियाद्वारे एकमेकांची यथेच्छ उणी-दुणी काढली जात आहेत. बांधावरच्या भांडणापासून ते नळाच्या पाण्यापर्यंत, या निवडणुकीशी संबंध नसलेल्याही मुद्द्यांवरून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. ‘राजकारण गेलं चुलीत’ऐवजी ‘राजकारण आलं वेशीत’ ही नवी म्हण उदयाला आलीय.

पिंपरी निर्मळ सेवा संस्थेची निवडणूक हे त्याचे प्रातिनिधिक उदाहरण. येथे आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील समर्थकांची दोन मंडळे त्यांचे फोटो लावून एकमेकांच्या विरोधात उभी ठाकलीत. हे कमी होते म्हणून की काय, चार उमेदवार कमी असतानाही महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचा फोटो लावून आणखी एका मंडळाने मैदानात उतरत ही निवडणूक तिरंगी केली. साडेबाराशे मतदारांच्या सेवेसाठी एका अपक्षासह तब्बल छत्तीस उमेदवारांत स्पर्धा सुरू झालीय.

शेतीचे ढासळलेले अर्थकारण, त्यातून वाढत जाणारी थकबाकी, ही समस्या कायम आहे. मात्र, निवडणूक प्रचाराच्या दृष्टीने या समस्या तशा कामाच्या नाहीत. सोशल मीडियावरून एकमेकांवर टीकेचे बाण सोडण्यात बरीच मंडळी व्यग्र आहेत. अर्थातच, ‘सेवा’ करण्याच्या या स्पर्धेला गावकीच्या राजकारणाची बोचरी किनार आहे.

एका मंडळाच्या नेत्याने विरोधकांना गाडून टाकण्याचा इशारा दिला. त्यावर दुसऱ्या मंडळांच्या नेत्यांनी, अशा अपप्रवृत्तीला निवडून देणार का, असा सवाल मतदारांना विचारला. तिसऱ्या मंडळांचे नेते म्हणतात, की या दोघांची भांडणे नकोत म्हणून तर आम्ही उभे राहिलो आहोत.

कोण पुढे, कोण मागे आणि कोण हमखास पडणार, यावर पैजा सुरू आहेत. सध्या गावात फक्त आणि फक्त सेवा संस्थांच्या निवडणुकीचीच चर्चा आहे.

संस्थांच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न

सेवा संस्था अनेक अडचणींचा सामना करत आहेत. येथील संस्थेस स्वतःचे कार्यालय नाही. निवडणूक संपली, की बैठकांचा कोरम पूर्ण होत नाही. प्रोसिडिंगवर सह्या घेण्यासाठी संचालकांच्या घरी जावे लागते. किसान क्रेडिट कार्डद्वारे पतपुरवठा होत असल्याने आज ना उद्या या संस्थांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती सर्वच गावांना सतावते आहे.