शिर्डी: महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण होऊ देणार नाही. याउलट, या कंपन्यांतील कामकाजात अधिक सुधारणा करून त्यांची पुनर्बांधणी करण्याचे काम सुरू आहे, अशा शब्दांत ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी वीज कर्मचाऱ्यांना आश्‍वस्त केले. येथे आज (मंगळवारी) आयोजित करण्यात आलेल्या विद्युत क्षेत्र कामगार युनियनच्या अधिवेशनात ते बोलत होते. यावेळी महावितरणचे संचालक डॉ. नरेश गिते, महानिर्मितीचे संचालक डॉ. मानवेंद्र रामटेके, महापारेषणचे संचालक सुगत गमरे, ऊर्जामंत्र्यांचे तांत्रिक सल्लागार उत्तमराव झाल्टे आदी अधिकारी व कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

राऊत म्हणाले, की वीजगळतीचे मोठे आव्हान आहे. यासाठी वीज कामगार अहोरात्र काम करून ही गळती थांबविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कोरोना काळात त्यांनी जिवाची पर्वा न करता दिवस-रात्र काम केले. या दोन वर्षांच्या काळात राज्यात कोठेही वीज खंडित झाली नाही. वीजग्राहक ऊर्जा खात्याचा अन्नदाता आहे. वीज वितरणाच्या माध्यमातून या ग्राहकांची सेवा करत आहोत. वीज क्षेत्रात जवळपास ४० हजार तांत्रिक कामगार आहेत. या कामगारांचे हित जोपासण्याचे काम शासन करेल. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ऊर्जामंत्री असताना वीज धोरणांची पायाभरणी करण्यात आली. तेव्हा त्यांनी देशभरात वीजपुरवठा करण्यासाठी नॅशनल ग्रीडची संकल्पना मांडली. त्याचा आज फायदा होत आहे.

विजेवरील वाहने खरेदी करावीत

कर्मचाऱ्यांची सुधारित वेतनश्रेणी, वेतनकरार, अनुकंपा नोकरी, इंधन भत्ता, या विषयावर आगामी काळात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येतील. यापुढे वीज विभागातील अधिकाऱ्यांना विजेवर चालणारी वाहने देण्यात येतील, असे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले.