शिर्डी ः ""ग्रामीण भागाबाबात एवढी अनास्था असलेले सरकार जनतेने यापूर्वी पाहिले नाही. शेतकऱ्यांच्या वेदनेवर फुंकर घालायलाही सत्ताधाऱ्यांना सवड नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला, कोरोना संकटात पिचलेल्या शेतकऱ्यांना उभारी देण्याचा कुठलाही कार्यक्रम या सरकारकडे नाही,'' अशा शब्दांत माजी मंत्री, आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारवर टीका केली. 

ज्येष्ठ नेते म्हणून ओळख असलेले आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील उद्या (ता. 15) वयाची 61 वर्षे पूर्ण करून 62व्या वर्षात पदार्पण करीत आहेत. वाढदिवसाच्या पूर्वसंध्येला "सकाळ'शी संवाद साधताना विखे पाटील म्हणाले, ""कोरोनाच्या संकटातून शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी काय करायला हवे, याबाबत अर्थसंकल्पी अधिवेशनात सविस्तर मांडणी करणारा मी पहिला आमदार होतो.

याबाबत आपण विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांची भेट घेऊन, त्यांचे या संभाव्य संकटाकडे लक्ष वेधले होते. मात्र, त्याकडे सत्ताधाऱ्यांनी सपशेल दुर्लक्ष केले, हे दुर्दैव आहे. कोरोना संकटात राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे झालेले नुकसान पुढील पाच-सात वर्षे भरून निघणे मुश्‍कील आहे.'' 

विखे पाटील म्हणाले, ""मी कृषिमंत्री असताना डाळिंब आणि बेदाण्याचे भाव पडले. आपण पुढाकार घेऊन राज्यातील प्रमुख व्यापाऱ्यांची बैठक बोलावून कारवाईचा इशारा दिला. त्यानंतर पाच दिवसांत भाव वधारले. कृत्रिम पद्धतीने भाव पाडण्याचे उद्योग कायमचे बंद झाले. त्या काळात बियाण्यांचा काळाबाजार करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई केली.

बोगस बियाण्यांचे उद्योग रोखले. बियाणे आणि खते शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोच केली. आज काय स्थिती आहे? बियाणे आणि रासायनिक खतांची कृत्रिम टंचाई केली जात आहे. शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे. लॉकडाउनच्या काळात कृषी आणि पणनमंत्री कुठेच दिसले नाहीत. मंत्री बंगल्यात बसून आहेत. फेसबुकवरून कारभार हाकला जातोय. ग्रामीण भागाचे फार मोठे नुकसान झाले आहे.'' 

लॉकडाउनच्या काळात द्राक्षे, चिकू, डाळिंब, खरबूज, टरबूज आणि भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांचे अब्जावधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सांगून विखे पाटील म्हणाले, ""कोरोनाच्या संकटात यंत्रणा उभी करून शहरी ग्राहकांना शेतमाल पाठविणे शक्‍य होते. शेती व शेतकरी या सरकारच्या अजेंड्यावरच नाही. साखर कारखान्यांची गोदामे आणि मंगल कार्यालये रिकामी होती. तेथे शेतमाल आणून तो शहरात पाठविता आला असता.

हेही वाचा - राष्ट्रवादी स्थापनेवेळी हे होते सोबत, आता दुरावले तर आली नौबत

प्रत्यक्षात लॉकडाउनच्या काळात शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले. शेती आणि शेतकऱ्यांना कोणीही वाली राहिला नाही. यापूर्वी सत्तेत असताना आपण थेट ग्राहकांपर्यंत शेतमाल पोचविण्याचा उपक्रम यशस्वी केला. लॉकडाउनच्या काळातही हे शक्‍य होते. या संकट काळात सर्वांना विश्‍वासात घ्या, अनुभवांचे आदान-प्रदान करा. शेतकऱ्यांना वाचवा, अशी मागणी करणारी आठ-दहा पत्रे आपण मुख्यमंत्री व सरकारला पाठविली; पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. या सरकारला ग्रामीण भागाशी काहीच देणे घेणे नाही.'' 

विखे पाटील म्हणाले, ""खरीप हंगामासाठी पेरणीपूर्व मशागतीची कामे सुरू झाली आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झाली; मात्र बॅंका शेतकऱ्यांना कर्ज द्यायला तयार नाहीत. शेती कशी करायची, असा प्रश्‍न त्यांच्यापुढे उभा आहे. त्यात शहरातील मंडळी नोकऱ्या गेल्याने खेड्यांत आली आहे. ग्रामीण भागाचा श्‍वास घुसमटू लागला असून, पिचलेल्या शेतकऱ्यांकडे वेळीच लक्ष दिले नाही, तर परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याचा धोका आहे. राजकीय जोडे बाजूला ठेवून आपण या संकटाकडे सरकारचे वारंवार लक्ष वेधत आहोत.'' 

भाजपमध्ये गेल्याचा किंचितही पश्‍चात्ताप नाही 
"आपण कॉंग्रेस पक्षात असताना विरोधी पक्षनेते होतात. भाजपमध्ये जाण्याचा निर्णय चुकला, असे वाटते का,' या प्रश्‍नावर विखे पाटील म्हणाले, ""लोकसभा निवडणुकीत "इलेक्‍टिव्ह मेरिट' असताना, माझे चिरंजीव डॉ. सुजय यांना तिकीट नाकारले. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कणखर नेतृत्व मान्य करून भाजपमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. त्याच वेळी माझाही निर्णय झाला होता. राज्यात सत्तेत आलेले आघाडी सरकार हा अपघात आहे. भाजपप्रवेशाचा माझा निर्णय योग्यच होता आणि त्याबाबत मला किंचितही पश्‍चात्ताप होत नाही. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस व भाजपच्या अन्य नेत्यांच्या खांद्याला खांदा लावून आपण जनतेच्या प्रश्‍नांसाठी लढत राहू.''