शेवगाव (अहमदनगर) : सर्वेाच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास स्थगिती दिल्याने मराठा समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलून मराठा समाजाला न्याय मिळवून दयावा, अशा मागणीचे निवेदन तालुक्यातील सकल मराठा समाजाच्या वतीने नायब तहसिलदार मयूर बेरड यांना देण्यात आले.

निवेदनात म्हटले आहे की,आरक्षणास स्थगिती आल्याने विशेष इतर मागास प्रवर्गातील शैक्षणिक प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या मराठा समाजातील विदयार्थ्यांची हानी टाळण्यासाठी राज्य सरकारने आपल्या नियंत्रणाखालील व्यावसायिक व बीगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये 12 टक्के जागा मराठा विदयार्थ्यांसाठी वाढवाव्यात, स्थगितीबाबत निर्णय होईपर्यंत पोलिस भरती व इतर कोणतीही नोकर भरती करु नये. लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात याव्यात. केंद्र सरकारने संसदेत आरक्षणासंदर्भात स्वतंत्र कायदा करावा, सारथी संस्था व अण्णासाहेब पाटील महामंडळास भरीव आर्थिक निधीची तरतूद करण्यात यावी. 

आरक्षण सुनावणीसाठी घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे. मराठा विदयार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्हयात स्वतंत्र वस्तीगृहे सुरु करावीत,कोपर्डी खटल्याचे कामकाज जलद गतीने करावे. आदी प्रमुख मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या.

निवेदनावर विजय शिंदे, राजेंद्र झरेकर, डाँ. निरज लांडे, निलेश बोरुडे, विष्णू घनवट, अकाश सुपारे, शुभम मासाळ, श्रीनिवास लांडे, चंद्रकांत लबडे, उमेश भालसिंग, सचिन लांडे, तुषार पुरनाळे, राहुल देशमुख, तुषार लांडे, महेंद्र घनवट, बाळासाहेब कोरडे, रवी डोके, तुषार आर्ले, केतन गटकळ आदींच्या सहया आहेत.

संपादन : अशोक मुरुमकर