अकोले (अहमदनगर) : समाजाला शिक्षणाच्या सोयी, पुरवण्यासाठी राज्य सरकारने अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी नागरिकांचा शैक्षणिक व सामाजिक विकास घडवून आणण्यासाठी आश्रम शाळांची वस्तीगृहाची योजना सुरू केली आहे.

आदिवासी समाजाला सुशिक्षित करून यांचे जीवनमान उंचावणे योजनेचा उद्देश होता. २०१४ पासून शहरातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे. म्हणून नामांकित शाळा शिक्षण संस्था सुरू करण्यात आली. या वर्ग एक ते १२ वीपर्यंत शिक्षण निवास भोजन व्यवस्था केली आहे.

आदिवासी आश्रम शाळेतील हुशार विद्यार्थ्यांसाठी एकलव्य निवासी शाळा सुरू केल्या आहेत. या शाळांमध्ये आदिवासी समाजातील हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र मार्चपासून उगवलेल्या कोरोना संकटामुळे नियमित शाळा वस्तीग्रह बंद आहेत. १ ऑगस्टपासून शहरातील बहुतेक शाळांनी ऑनलाइन पद्धतीने शिकवणी वर्ग सुरू केले आहेत. मात्र आदिवासी समाजातील ९० टक्के पालकांकडे स्मार्ट फोन इंटरनेट नेटवर्क मोबाईल रिचार्ज करता रोख रक्कम नाही.

पाठ्यपुस्तके, नोटबुक, लाईटशिवाय घरी अभ्यासासाठी पोषक वातावरण नाही. अशा समस्यांमध्ये मार्च ते सप्टेंबर आदिवासी मुलांचा अभ्यास बुडाला आहे. गावाकडे गेलेली आदिवासी विद्यार्थी शेती व किरकोळ कामात पालकांना मदत करीत आहे. त्यामुळे भविष्यात विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित होऊन शाळाबाह्य होण्याची भीती आहे. तर ही मुले रोजगार शोधण्यासाठी शहराकडे जाऊ लागल्याचे चित्र आहे. कुणी काम देते का काम म्हणत जे मिळेल ते काम करून काही विधार्थी मोबाईल घेण्यसाठी धडपडत आहे. 

कोतूळ येथे एका मोबाईल शोपी मालकाने आपल्याकडे काही विधार्थी आले होते. मोबाईलची किंमत विचारत होते. आम्हाला काम देता का आम्ही काम करून तुमच्याकडून मोबाईल घेऊन जाऊ फार तर मजुरीचे पैसेही तुमच्याकडे ठेवा, असे सांगितले. मात्र शॉपीवाल्याने तुम्ही काम केले. तरी मोबाईल किमती इतके पैसे तुम्हाला मिळणार नाही, असे सांगितल्यावर ही मुले निघून गेली. त्यामुळे प्रत्येक गावात हे भयंकर चित्र समोर येऊ लागले आहे. विद्यार्थी मजुरीच्या शोधात आहेत. कारण घरची गरिबी, सरकार मदत करत नाही व त्यांना मोबाईल नाही.

संपादन : अशोक मुरुमकर