अहमदनगर : कोरोनामुळे जिल्हा परिषदेच्या निधीत कपात झाल्याने विकासकामे ठप्प आहेत. जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाचा व खर्चाचा ताळमेळ बसत नाही. दुसरीकडे प्रशासनाने इमारतीसह परिसर स्वच्छतेसाठी सुमारे 23 लाखांची निविदाप्रक्रिया राबविल्याने सदस्यांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.

कोरोनामुळे राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेच्या निधीत कपात केली. त्यामुळे ग्रामीण भागाच्या विकासाला खीळ बसली. विकासकामांसाठी जिल्हा परिषद सदस्यांसह पदाधिकाऱ्यांकडून राज्य सरकारकडे वारंवार निधीची मागणी होत आहे. मात्र, निधी मिळत नसल्याने विकासकामे ठप्प आहेत. उत्पन्न नसल्याने, ग्रामीण भागातील विकासकामे कशी करायची, असा प्रश्‍न पदाधिकाऱ्यांना पडला आहे.

पदाधिकारी, सर्वपक्षीय सदस्य व अधिकाऱ्यांची बैठक होऊन जिल्हा परिषदेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यावर चर्चा झाली. त्यानुसार उत्पन्नाचे स्त्रोत निश्‍चित करण्यात आले, तरी त्यावर प्रत्यक्षात कार्यवाही सुरू झालेली नाही.

दरम्यान, उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढलेले नसतानाच दुसरीकडे प्रशासनाने खर्चास सुरवात केली. जिल्हा परिषदेच्या इमारतीसह परिसराची साफसफाई करण्यासाठी सुमारे 23 लाख रुपये खर्चाची निविदाप्रक्रिया प्रशासनातर्फे राबविण्यात आली. ही प्रक्रिया 26 ऑक्‍टोबरपासून सुरू झाली. निविदा सादर करण्याची मुदत 9 नोव्हेंबरपर्यंत आहे.

पुढील काळात निविदा मंजूर होऊन कामही सुरू होईल. मात्र, निधी नसल्यामुळे प्रशासन उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याचा प्रयत्न करीत असताना, फक्त स्वच्छतेवर 23 लाखांचा वार्षिक खर्च कसा करते, असा सवाल उपस्थित होत आहे. जिल्हा परिषद इमारतीसह परिसराच्या स्वच्छतेसाठी योग्य नियोजन केल्यास, या खर्चात बचत होऊ शकते, असे मत व्यक्त होत आहे.

स्वच्छता नेमकी कशाची?
जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांसह पदाधिकाऱ्यांची दालने व कर्मचारी बसत असलेल्या परिसराची साफसफाई, इमारत परिसरातील बाग व सुमारे दोन एकर परिसरातील साफसफाईच्या कामाचा निविदेत समावेश आहे.

जिल्हा परिषद इमारतीसह सुमारे दोन एकर जागेची स्वच्छतेसाठी निविदाप्रक्रिया राबविली आहे. त्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन इमारती आठवड्यातून दोनदा सॅनिटाईज करणे, फॉगिंग करणे, आदी कामांचा समावेश आहे.
- शिवाजी राऊत, शाखा अभियंता, बांधकाम विभाग, दक्षिण 

संपादन : अशोक मुरुमकर