कर्जत - आमदार रोहित पवार यांच्या प्रयत्नातून गरजवंताला हक्काचा निवारा मिळणार असून, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या कर्जत तालुक्यातील एक हजार दोनशे सात घरकुलांच्या विकास आराखड्यास (DPR) केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. आमदार रोहित पवार यांनी मतदारसंघात जास्तीत जास्त प्रमाणात नागरिकांना घरकुले मंजूर व्हावीत, यासाठी विशेष प्रयत्न केले. पूर्वी प्रधानमंत्री आवास योजनेतून कर्जत तालुक्यातील फक्त चारशे जणांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार होते. मात्र, आमदार रोहित पवार यांनी याबाबत स्वतः विशेष लक्ष घालून बाराशे सात गरजू लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात यावे, यादृष्टीने प्रयत्न केले. त्यानुसार सर्वेक्षण केल्यानंतर, सर्व्हे केलेल्या सर्वांच्या विकास आराखड्याला (डीपीआर) बुधवारी केंद्र सरकारच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

या योजनेतील लाभार्थ्यांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी येथील नगराध्यक्ष उषा राऊत, उपनगराध्यक्ष रोहिणी घुले, सर्व विषय समित्यांचे सभापती, नगरसेवक, मुख्याधिकारी गोविंद जाधव यांनी आमदार रोहित पवारांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढाकार घेतला होता. त्यांच्या प्रयत्नातून आता प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत असलेल्या लाभार्थ्यांना हक्काचे घर मिळणार आहे. यापूर्वी डिसेंबर महिन्यात जामखेडमधील विकास आराखड्यालाही (डीपीआर) त्या ठिकाणी मंजुरी मिळाली होती. या घरकुल योजनेनुसार प्रत्येकी अडीच लाख रुपये म्हणजे कर्जत तालुक्‍यातील बाराशे सात लाभार्थ्यांसाठी ३० कोटी सतरा लाख पन्नास हजार रुपये एवढी रक्कम घरकुलासाठी मिळणार आहे.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सर्वेक्षण झाल्याने केंद्र सरकारकडूनही याबाबत फेरतपासणीसाठी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून, कर्जत तालुक्यातील विविध भागांत जाऊन तपासणी करण्यात आली होती. त्यानंतरही मतदारसंघात घरकुलाची गरज असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आल्याने, आता केंद्र सरकारने डीपीआरला मान्यता दिली आहे. आमदार पवार यांनी या सर्व बाबींमध्ये विशेष लक्ष घालून मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात घरकुल मंजूर व्हावे, असे प्रयत्न केले होते अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश आल्याचे या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे.

आपण मतदारसंघात लोकांत जातो, त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेतो. त्या सोडवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा सुरू असते. जास्तीत जास्त निधी आणावा, जीवनमान उंचविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

- रोहित पवार, आमदार, कर्जत जामखेड.