शिर्डी ः राज्यात गेल्या 15 डिसेंबरपर्यंत गाळप झालेल्या उसाचे शेतकऱ्यांना "एफआरपी'पोटी 4148 कोटी रुपये देणे होते. प्रत्यक्षात साखर कारखान्यांनी केवळ 1979 कोटी रुपये अदा केले. हंगाम 40 टक्के पूर्ण झाला असून, शेतकऱ्यांची 48 टक्के देणी थकली आहेत.

बाजारात साखरेला उठाव नाही. कारखान्यांची गोदामे साखरपोत्यांनी भरली आहेत. त्यामुळे उसाला एकरकमी भाव देणे कारखान्यांना शक्‍य होत नाही. ऊसउत्पादक आणि साखर कारखाने एकाच वेळी अडचणीत सापडले आहेत. 

उसाचे गाळप झाल्यानंतर 14 दिवसांत शेतकऱ्यांना (एकरकमी) "एफआरपी'ची रक्कम देणे बंधनकारक आहे. मात्र, बऱ्याच कारखान्यांनी दोन-तीन टप्प्यांत देणी देण्याचा करार करून, संभाव्य अडचणीतून स्वतःची सुटका करून घेतली, अन्यथा त्यांच्यावर साखर आयुक्तांच्या कारवाईला तोंड देण्याची वेळ आली असती. साखरेचा भाव प्रतिक्विंटल 3100 रुपये स्थिर ठेवण्याचा महत्त्वाचा व साखर उद्योगाला दिलासा देणारा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. मात्र, बाजारात मागणी घटल्याने साखरेला उठाव नाही. जाहीर केलेल्या कोट्याच्या 50 टक्केही साखर विकली जात नाही. बऱ्याच कारखान्यांचा साखर उतारा, गाळप आणि साखरउत्पादनाचा मेळ बसत नाही. उत्पादित साखरपोत्यांवर कर्ज काढूनही, गाळप झालेल्या उसाची पूर्ण रक्कम देणे शक्‍य होत नाही. 

राज्यात पूर्वी साखरविक्री होईल त्यानुसार उसाची देणी शेतकऱ्यांना अदा केली जायची. शेजारील गुजरातमध्ये अद्यापही हीच पद्धत सुरू आहे. तिकडे उत्पादित साखरेवर कारखाने कर्ज घेत नाहीत.

साखरविक्री होईल त्यानुसार शेतकऱ्यांना रक्कम अदा केली जाते. त्यामुळे व्याजाचा भुर्दंड वाचतो. कारखाने आणि उत्पादक एकाच वेळी अडचणीत येत नाहीत. सध्याच्या अडचणीच्या काळात ही पद्धत असती तर बरे झाले असते, असे म्हणण्याची वेळ कारखान्यांवर आली आहे. 

राज्यात 187 साखर कारखाने उसाचे गाळप करीत आहेत. यंदा राज्यात शंभर लाख टन साखरउत्पादन होईल. पूर्वीची 36 लाख टन साखर पडून आहे. मळी व उसाच्या रसापासून तयार केलेल्या इथेनॉलच्या खरेदीचे करार केले आहेत. तथापि, त्यामुळे फार तर आठ-दहा लाख टन साखरउत्पादन कमी होईल. मात्र, उर्वरित साखरेला उठाव नसल्याने मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. 

राज्यातील कारखान्यांचा 40 टक्के हंगाम पूर्ण झाला असताना, शेतकऱ्यांची 48 टक्के देणी थकली आहेत. ऊसउत्पादक आणि साखर कारखाने या दोघांसाठीही ही चिंताजनक परिस्थिती आहे. साखरेला उठाव नाही, पुरेसा साखर उतारा नाही. त्यामुळे हे दुहेरी संकट निर्माण झाले आहे. साखरनिर्यातीला प्रोत्साहन आणि इथेनॉलनिर्मिती हे दोन उपाय असले, तरी त्यालाही मर्यादा आहेत. 
- बी. डी. औताडे, निवृत्त कार्यकारी संचालक, गणेश कारखाना