राहुरी : राज्यातील शंभर आदिवासी आश्रमशाळांचा कायापालट करून, आदिवासी मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची राज्य सरकारची संकल्पना आहे. त्याला मूर्त रूप देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी आदिवासी विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिल्लीतील शासकीय शाळांची पाहणी करून, पायाभूत सुविधा व उपक्रमांची माहिती घेतली.

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या समवेत मंत्री तनपुरे यांनी दिल्ली (पूर्व) येथील सर्वोदय गर्ल्स स्कूल (विनोदनगर) व स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सलन्स (खिचडीपूर) या दोन शाळांना भेटी दिल्या. त्यांनी विद्यार्थ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला. दिल्लीतील सरकारी शाळांतील आमूलाग्र बदलाची सविस्तर माहिती घेतली. याप्रसंगी दिल्ली शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त संचालक रिटा शर्मा उपस्थित होत्या.

सिसोदिया यांनी शाळांमधील पायाभूत बदल, शिक्षक व विद्यार्थ्यांची वाढलेली गुणवत्ता याविषयी माहिती देताना सांगितले, की शिक्षकांना आंतरराष्ट्रीय बोर्डाच्या अभ्यासक्रमांच्या निकषानुसार प्रशिक्षित करण्यात येत आहे. त्यांना परदेशातील उत्कृष्ट संस्थांमध्ये प्रशिक्षण दिले जात आहे. देशातील प्रसिद्ध संस्थांशी करार केले आहेत. नुकताच मेंटॉरशिप हा अभिनव उपक्रम सुरू केला आहे. त्याअंतर्गत नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्याचे आवाहन तरुण पिढीला करण्यात येते आहे. कुठल्याही खासगी शाळेत असणाऱ्या सर्व पायाभूत सोयी-सुविधा सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांना मिळाव्यात, याकडे विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येते. कोविड काळात खासगी शाळांतील दोन लाख ७० हजार विद्यार्थी सरकारी शाळांकडे वळले, असेही उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांनी सांगितले.

कल ओळखून विद्यार्थ्यांना शिक्षण

विद्यार्थ्यांमधील उणिवा, गुणवत्ता ओळखून त्यांना त्या पद्धतीने शिकविले जाते. प्राथमिक ते माध्यमिक ‘हॅपिनेस करिक्युलम’ प्रोग्रामअंतर्गत विद्यार्थ्यांचा आयुष्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अधिकाधिक सकारात्मक केला जातो. त्यांना आंत्रप्रिन्युअरशिप माइंड सेट प्रशिक्षण दिले जाते. त्यात विद्यार्थ्यांचा कल ओळखून त्यांच्यातील उद्योजकाला प्रोत्साहन दिले जाते, असे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी सांगितले.