राहाता (अहमदनगर) : राज्य सरकारने दूधउत्पादकांना कबूल केल्याप्रमाणे प्रतिलिटर पाच रुपये थकीत अनुदान त्यांच्या बँक खात्यांवर तातडीने जमा करून, सध्याच्या अडचणीच्या काळात दिलासा द्यावा. दिलेला शब्द न पाळल्याने संतप्त झालेले उत्पादक आता रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू लागले आहेत, हे लक्षात घ्यावे, अशी मागणी आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील (MLA radhakrishna vikhe)यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे. (to milk producers mla radhakrishna vikhe patil has demanded relief from the state government)

पत्रात म्हटले आहे, की राज्यात यापूर्वी दूधउत्पादकांनी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन केले. त्या वेळी प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या संदर्भात चौकशी करण्याची मागणी आपण केली. या गंभीर विषयाची दखल घेण्यात न आल्याने आता राज्यात दूधउत्पादक शेतकरी पुन्हा आक्रमक झाले आहेत.

यापूर्वी लॉकडाउनमुळे खासगी आणि सहकारी दूध संघांनी दर प्रतिलिटर दहा ते पंधरा रुपयांनी कमी केले. त्यानंतर उत्पादकांनी आंदोलन केले. त्या वेळी सरकारने, शेतकऱ्यांच्या खात्यांत प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान वर्ग करावे, खासगी व सहकारी दूध संघाना लागू होईल असा लुटमारविरोधी कायदा करावा, 'एक राज्य एक ब्रँड' धोरण स्वीकारावे, भेसळ प्रतिबंधक कायद्याची कडक अंमलबजावणी करून ग्राहकांना शुद्ध आणि रास्त भावात दूध उपलब्ध होण्याची कायदेशीर हमी द्यावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या होत्या. त्याबाबतही कार्यवाही झाली नाही.