अहमदनगर : केंद्र व राज्य सरकारकडून सेवा सोसायट्यांना तीन टक्के व्याजदराने दोन कोटी रुपयांपर्यंत पतपुरवठा केला जाणार आहे. जिल्हा बॅंकेमार्फत कर्जस्वरूपात ही रक्कम दिली जाणार आहे. याद्वारे ग्रामीण भागातील कृषी अर्थकारणाला बळकटी मिळणार आहे, असा आशावाद सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी व्यक्त केला.

नाशिक विभागाची आढावा बैठक सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. या वेळी जिल्हा उपनिबंधक दिग्विजय आहेर उपस्थित होते. कवडे म्हणाले, ‘‘अलीकडच्या काळात जिल्हा बॅंकांना राष्ट्रीयीकृत व खासगी बॅंकांशी स्पर्धा करावी लागत आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडे शेतकरी आकर्षित होत आहेत. त्यांना योग्य कर्जपुरवठा होत नसल्याचे लक्षात आले आहे. त्यांना पुन्हा सेवा सोसायट्यांकडे आकर्षित करण्यासाठी जिल्हा बॅंकांनी पावले उचलली आहेत. ज्या खातेदारांना सेवा सोसायट्या कर्ज देऊ शकत नाहीत, अशा खातेदारांना जिल्हा बॅंकेकडून कर्जपुरवठा करण्याचा विचार जिल्हा बॅंका करत आहेत. सोलापूर जिल्हा बॅंकेने तो प्रयोग राबविला आहे. सोलापूर जिल्हा बॅंकेने पावणेतीन हजार व्यक्‍तींना ४५ कोटींच्या कर्जाचे वाटप केले आहे. सोलापूर बॅंकेचा हा प्रयोग यशस्वी ठरला आहे. राज्यातील इतर जिल्हा बॅंकांनी याच धर्तीवर कर्जाचे वाटप करावे.’’

सेवा सोसायट्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी त्यांनी केवळ कर्जपुरवठा करावा, इतकेच अपेक्षित नाही. त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी पेरणीपासून उत्पादन व पुढे विक्रीपर्यंत काम करणे अपेक्षित आहे. सेवा सोसायटीने गावात शेतकऱ्यांसाठी किफायतशीर दरात दर्जेदार वस्तू व सेवा द्याव्यात. त्यामुळे गावाच्या अर्थकारणास बळकटी येण्यास मदत होईल. उत्पादन खर्च कमी होऊन शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळेल. त्यासाठी सेवा सोसायट्यांनी काम करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी सेवा सोसायट्यांना कर्जपुरवठा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. केंद्राने यासाठी दोन योजना आणल्या आहेत. दोन कोटींपर्यंचे कर्ज तीन टक्के व्याजाने देण्याचा विचार केंद्र सरकारकडून सुरू असल्याची माहिती आयुक्त कवडे यांनी दिली.

वन टाइम सेंटलमेंट’चा प्रस्ताव

सेवा सोसायटीकडून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा केल्यानंतर कर्ज वसूल करण्याचे काम त्यांचेच आहे. मात्र, अनेक सेवा सोसायट्यांकडे थकबाकीचे प्रमाण वाढले आहे. अशा सेवा सोसायट्यांमुळे, प्रामाणिकपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध होत नाही. वर्षांनुवर्षे थकीत असलेल्या कर्जदारांसाठी ‘वन टाइम सेंटलमेंट’सारखी योजना आणण्याचा विचार सध्या सुरू आहे.

ग्रामीण भागाचे बळकटीकरण होणार

ग्रामीण अर्थकारणात सहकारातून समृद्धी निर्माण करण्याचे काम विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांच्या माध्यमातून केले जात आहे. शेतकऱ्यांना पेरणी ते उत्पादन आणि मालाच्या साठवणुकीसाठी सेवा सोसायट्यांनी दर्जेदार वस्तू व सेवा पुरवल्यास ग्रामीण अर्थकारणास बळकटी मिळणार आहे.