संगमनेर ः राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न राज्यपालांकडे मांडल्यानंतर, राजभवनाचा राजकीय आखाडा करू नका, असे सल्ले देणारी मंडळीच आता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी राष्ट्रपतींकडे जात आहेत. केंद्रात यूपीए सरकार असताना, बाजार समित्यांसाठी मॉडेल ऍक्‍ट आणणाऱ्या कॉंग्रेसलाच आता स्वत:च्या धोरणांचा विसर पडला आहे. त्यामुळे लोकांनाही आता या पक्षाचा विसर पडू लागला आहे.

कृषी विधेयकासंदर्भात केंद्र सरकार शेतकरी संघटनांशी चर्चेची तयारी दाखवीत असतानाही, काही मंडळी राजकीय फलित साध्य करण्यासाठी हे आंदोलन चिघळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, अशी टीका भाजपचे आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. 

हेही वाचा - पवारांना पंतप्रधान झालेलं पहायचंय, राष्ट्रवादीच्या आमदाराचा अनोखा संकल्प

येथील शासकीय विश्रामगृहात पत्रकारांशी संवाद साधताना विखे पाटील बोलत होते. दिल्ली येथील शेतकरी आंदोलनासंदर्भात बोलताना विखे पाटील म्हणाले, ""आता राष्ट्रपती भवनही राजकीय आखाडा होतोय का, अशी शंका सामान्यांच्या मनात येत आहे.

कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात यूपीए सरकार असताना, बाजार समित्यांसाठी मॉडेल ऍक्‍ट तयार करण्यात आला. तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी त्याची अंमलबजावणी सर्व राज्य सरकारांना करायला भाग पाडली होती. महाराष्ट्रातही हा कायदा स्वीकारताना त्यावर चर्चा झाली; परंतु केंद्राचेच धोरण असल्याने राज्याने या मॉडेल ऍक्‍टचा स्वीकार केला. आता मात्र याच नेत्यांना आपण घेतलेल्या धोरणांचा सोयीस्कर विसर पडतोय, याचेच आश्‍चर्य वाटते.'' 

केंद्र सरकारने कृषी विधेयकासंदर्भात शेतकरी संघटनांशी सकारात्मक चर्चेची सर्व दारे खुली ठेवली आहेत. मात्र, काही मंडळी राजकीय फलित साध्य करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा आरोपही विखे पाटील यांनी केला. 

कॉंग्रेसने आत्मचिंतन करावे 
शरद पवार हे यूपीएचे अध्यक्ष होणार असल्याच्या चर्चेबाबत विखे पाटील म्हणाले, ""एके काळी देशाचे नेतृत्व करणारा पक्ष म्हणून कॉंग्रेसकडे पाहिले जात होते. आज मात्र या पक्षाचे नेतृत्वच कमकुवत झाल्याचे आपण पाहतोय. हा पक्षच आता लयाला चालला आहे. पक्षाची अवस्था पाहून कार्यकर्त्यांनाही आता दु:ख वाटू लागले असेल. त्यामुळे कॉंग्रेसनेच आता आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे.''