अकोले (अहमदनगर) : कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनेचे निमित्त करून ग्रामविकासाला खीळ घालून जमा केलेल्या 27 कोटींचे काय झाले, असा सवाल जिल्हा परिषद सदस्य जालिंदर वाकचौरे यांनी उपस्थित केला आहे. 

कोरोनामुळे ग्रामविकास ठप्प झाला. त्यात जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायतींना फतवा काढून 14व्या वित्त आयोगाच्या व्याजाची रक्कम साधारण 27 कोटी रुपये जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्याचे फर्मान दिले. वास्तविक, हा निधी ग्रामविकासाचा असून, त्यातून गावाशिवारात पायाभूत सुविधांची कामे झाली असती. कोरोना उपाययोजनांच्या नावाखाली जमा झालेल्या रकमेतून 2 कोटी 50 लाखांच्या अर्सेनिक अल्बम-30 औषधखरेदी करून त्याचे नागरिकांना वाटप करण्याची घोषणा झाली. मात्र, अजून त्याचे वाटप झालेले नाही. शिवाय उर्वरित 24 कोटी 50 लाख रुपयांचा निधी कशासाठी वापरणार, हे गुलदस्त्यात आहे. 

ग्रामपंचायतींच्या मालकीचा हा निधी शिल्लक राहिला असता, तर गावातील कामे मार्गी लागली असती; परंतु कोरोनाच्या नावाखाली जनतेची एकप्रकारे फसवणूकच केली. जमा झालेल्या 27 कोटींच्या निधीचे नक्की काय झाले, याच्या चौकशीची मागणी वाकचौरे यांनी केली आहे. 

संपादन : अशोक मुरुमकर